काठमाडौँ-अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका रोजगार सेवा केन्द्रबाट बेरोजगार युवालाई प्रभावकारी रूपमा रोजगार उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ। आईएलओले सार्वजनिक गरेको आफ्नो पहिलो अध्ययन प्रतिवेदनमा रोजगारसम्बन्धी नीति र ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार सेवा प्रवाह हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार युवालाई रोजगार तथा रोजगारसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको हो। तर प्रतिवेदनअनुसार ती केन्द्रहरू मुख्यत: प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको ‘कामको लागि नगद’ कार्यक्रम सहजीकरणमै सीमित रहेका छन्।
नेपालका लागि आईएलओका देशीय निर्देशक नुमान ओज्वानले हालका अल्पकालीन उपायबाट अघि बढ्दै आधुनिक रोजगारी मिलान प्रणाली, रोजगारदाता सेवा र सुदृढ शासन व्यवस्था तथा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिवेदनमा रोजगारदाताहरूले पनि रोजगार सेवा केन्द्रसँग अपेक्षित सहकार्य नगरेको उल्लेख छ। साथै, केन्द्रहरूमा कर्मचारी पद रिक्त रहनु, सीमित तालिम, कमजोर पूर्वाधार, पहुँच र सचेतनाको कमी, प्रशासनिक जटिलता तथा अपर्याप्त तथ्यांक व्यवस्थापनका कारण रोजगारी खोज्ने व्यक्ति र रोजगारदाता दुवै सेवा केन्द्र प्रयोग गर्न निरुत्साहित भएको आईएलओको निष्कर्ष छ।
रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत व्यावसायिक सीप विकास, रोजगार प्रवर्धन, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्धन र आप्रवासनलगायत श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सेवा एकीकृत रूपमा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि नमुना रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले आईएलओको प्रतिवेदनलाई मार्गदर्शकका रूपमा प्रयोग गरिने र यसमा उल्लेखित सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासँग छलफल र सहकार्य गरिने बताएका छन्।
