पोखरा: गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने ऐतिहासिक निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्दै यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नागरिकका लागि सुरक्षित, सुलभ र भरोसायोग्य यातायात विकल्पका रूपमा राइड सेयरिङ सेवा सुरु भएसँगै प्रदेशको यातायात क्षेत्रमा नयाँ युगको थालनी भएको छ।
प्रदेश सरकारले स्पष्ट मापदण्ड, नियमन र नियमित अनुगमनमार्फत यात्रु सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यसले सेवा लिने यात्रु र सेवा प्रदान गर्ने चालक दुवै पक्षलाई सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, राइड सेयरिङ सेवाले प्रदेशका हजारौँ युवालाई स्वरोजगार तथा रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
राइड सेयरिङको मूल उद्देश्य नागरिक सुविधा, यात्रु सुरक्षा, भाडामा सहुलियत तथा युवाका लागि रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राख्दै २०८२ माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसको कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो। प्रविधिमैत्री सोच, आधुनिक सेवा र श्रमको सम्मान गर्ने यो नीति आर्थिक सक्रियता र आत्मनिर्भरतातर्फको महत्त्वपूर्ण यात्रा भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
नियम बनाएर कार्यान्वयन सुरु भएसँगै राइड सेयरिङ सेवा अब व्यवस्थित व्यवसायका रूपमा अघि बढ्नेछ। यसअन्तर्गत सेवा प्रदायकहरू करको दायरामा आउनेछन् र प्रदेशको राजस्वमा समेत योगदान पुग्नेछ। नागरिकले सुरक्षित, सहुलियतपूर्ण र भरपर्दो यातायात सेवा पाउनेछन्। गण्डकीको यो अभ्यास अन्य प्रदेश तथा देशभरका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राइड सेयरिङको वैधानिकता केवल यातायात सुधारको विषय मात्र नभई नवीन सोच, समावेशी अर्थतन्त्र र नागरिक–केन्द्रित शासनको उदाहरण भएको बताइएको छ। माननीय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकारले लागू गरेको यो नीति सुशासन र नवप्रवर्तनशील नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ।
यस कदमले राज्यको राजस्व वृद्धि मात्र होइन, सेवा गुणस्तरमा समेत उल्लेखनीय सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ। नागरिकको आवश्यकता केन्द्रमा राख्ने, युवाको भविष्यमा लगानी गर्ने र समयअनुकूल नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिएको छ। मुख्यमन्त्रीको सोच कागजमा सीमित नरही कार्यान्वयनमा देखिन थालेको छ।
