काठमाडौँ-प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचार अभियान चलिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) ले प्रयोग गरिरहेको कालो रंगको ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर गाडी यतिबेला सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर तथा भिडियोहरू व्यापक रूपमा फैलिन थालेपछि उक्त गाडीको स्वामित्व, प्रयोगको औचित्य र निर्वाचन आचारसंहितासँगको सम्बन्धबारे प्रश्नहरू उठेका हुन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालयको अभिलेख अनुसार साहले प्रयोग गरिरहेको गाडी त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.को नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ। रुपन्देहीस्थित उक्त कम्पनी करेन्ट मसला उत्पादनमा संलग्न रहेको र त्यससँग सम्बन्धित व्यवसायी कमलकिशोर मालपानी रहेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। गाडी केही महिनाअघि मात्र नेपाल भित्र्याइएको, बैंक कर्जामार्फत खरिद गरिएको र यसको बजार मूल्य चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको विभिन्न स्रोतहरूको दाबी छ।
यससँगै, गाडी उपलब्ध गराउने भनिएका व्यवसायी मालपानीसँग जोडिएका विभिन्न विवाद र आरोपहरू पनि सार्वजनिक चर्चामा आएका छन्—जसमा नागरिकताको वैधता, व्यावसायिक अनियमितता तथा कर र भन्सारसम्बन्धी विवादहरू उल्लेख गरिन्छ। यद्यपि, यी आरोपहरूको औपचारिक कानुनी निष्कर्ष भने हालसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन।
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने आर्थिक तथा भौतिक सहयोग पारदर्शी हुनुपर्ने, र त्यसको स्पष्ट विवरण खर्च विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बालेन वा रास्वपाले उक्त गाडी प्रयोगलाई कसरी खर्च विवरणमा समेट्नेछन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन। यसबारे न त उम्मेदवारबाट औपचारिक धारणा आएको छ, न त पार्टीबाट स्पष्ट प्रतिक्रिया।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, निर्वाचनजस्तो संवेदनशील समयमा अत्यन्त महँगो निजी गाडीको प्रयोगले जनमानसमा नैतिक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, विशेषगरी पारदर्शिता र सुशासनको मुद्दा प्रमुख एजेन्डा बनाउने राजनीतिक पात्रका हकमा। अर्कोतर्फ, समर्थकहरू भने गाडी स्वामित्वमा नभई केवल व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराइएको साधन मात्र भएको तर्क गर्दै आएका छन्।
समग्रमा, बालेनले प्रयोग गरिरहेको गाडीको विषय तथ्य, दाबी र आरोपहरूको मिश्रणका रूपमा सार्वजनिक बहसमा आएको देखिन्छ। यससम्बन्धी कानुनी, आचारसंहितागत र राजनीतिक निष्कर्षहरू सम्बन्धित निकायहरूको आधिकारिक निर्णय, प्रमाण र स्पष्ट जवाफका आधारमा मात्र स्थापित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिलेका लागि भने, यो विषयले चुनावी पारदर्शिता र राजनीतिक नैतिकताको बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
