ललितपुर — बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा ले प्रस्तावित काठमाडौँ उपत्यका–२०४० (केभी–२०४०) दीर्घकालीन विकास योजनामा प्राविधिक पक्षसँगै संस्थागत सुधार र नीति सुधार लाई पनि समतुल्य महत्वको स्तम्भ बनाउन सुझाव दिएका छन्।
ललितपुरको कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा आयोजित परामर्श कार्यशालामा मन्त्री देवकोटा भन्छन्, “केवल संरचनात्मक र प्रविधिगत पहलले मात्र उपत्यकाका दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन; नीतिगत सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि पनि अपरिहार्य छन्।”
उनले जोड दिए कि सुशासन, स्पष्ट जिम्मेवारी र कार्यसमन्वय बिना परियोजनाहरू सफल हुँदैनन् र त्यसका लागि पाँचौँ स्तम्भको रूपमा नीति तथा संस्थागत सुधार लाई आधिकारिक योजनामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
बागमती प्रदेश सरकार, संघीय र स्थानीय तहबीच सहकार्यलाई बलियो बनाउन पनि मन्त्री देवकोटा प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, “संघ, प्रदेश र पालिकाबीचको ‘संवाद पुल’ जरुरी छ; एकल तहको प्रयासले विश्वस्तरीय आयोजना सम्भव छैन।”
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिव, अर्थका विशेषज्ञहरु, र अनुदान साझेदार भीमार्फत सहरी विकासका मोडेलहरू प्रस्तुत भए। मन्त्रीले देशभित्रका सफल कार्यक्रमहरूलाई ‘केभी–२०४०’ डिजाइनमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यो परियोजना अन्तर्गत हरित क्षेत्र संरक्षण, दिगो यातायात, ठोस फोहोर व्यवस्थापन, तथा पर्यावरणीय पुनर्स्थापना जस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूमा व्यापक अध्ययन र योजना बनाइँदैछ।
कार्यक्रम अन्त्यमा सम्बन्धित पक्षले नीति सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, र क्षेत्रीय समन्वय लाई अगाडि राखेर उपत्यकालाई २०४० सम्म एक समावेशी र दिगो शहरमा विकसित गर्ने लक्ष्य साझा गरे।
