काठमाडौं- टेरामेक्स खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अनुसन्धानलाई अझ कसिलो बनाउन महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ।
पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत समेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले प्रमाण संकलन र प्राविधिक परीक्षणका लागि नयाँ निर्देशन दिएको हो।
अदालतले खरिद गरिएका प्रणाली र सामग्रीहरूको गुणस्तर तथा मापदण्ड सम्झौता बमोजिम भए नभएको परीक्षण गर्न एक उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गरेको छ।
विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ५९ बमोजिम गठित यस समूहको संयोजकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियर रहनेछन् भने पुल्चोक क्याम्पसकै टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका विषय विज्ञ सदस्य रहनेछन्।
आपूर्तिकर्ताले सामान जडान भइसकेको र करिब १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको दाबी गरेपछि अदालतले वास्तविक अवस्था बुझ्न यो टोली बनाएको हो।
अदालतले वि.सं. २०८० पुस १२ गते प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशन र सोसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समितिबाटै मगाउन आदेश दिएको छ।
टेरामेक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइलहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाएर आगामी पेशीका दिन इजलास समक्ष देखाउन समेत आदेश दिइएको छ।
यो आदेश न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको हो।
