काठमाडौँ – राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट निर्माण गरिएका कानुनहरूमा आवश्यक एकरूपता कायम हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
मंगलबार सिंहदरवारमा सम्पन्न समितिको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्थामाथि गरिएको अध्ययनका आधारमा यस्तो ठहर गरेको हो।
समितिले यसअघि सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशका साथै ती प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा लागू कानुन र तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि भएको छलफलपछि कानुनहरूबीच समन्वय र सामञ्जस्य पर्याप्त नरहेको निष्कर्ष निकालिएको समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार अध्ययनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन बनाउने विधि, एकल अधिकार सूचीभित्र पर्ने विषयवस्तु, प्रदेशसभा, गाउँसभा र नगरसभाबाट विधेयक पारित हुने प्रक्रियालगायतका पक्षहरूको समीक्षा गरिएको थियो। केही स्थानीय तहले नमुना अभ्यासका रूपमा कानुन निर्माण गरेको देखिए पनि आवश्यक कतिपय कानुन अझै निर्माण नभइसकेको अवस्था पाइएको उनको भनाइ छ।
सभापति दाहालले संघ र प्रदेशस्तरमा बनेका कानुनहरूबीच समेत एकरूपता नदेखिएको उल्लेख गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिई राष्ट्रिय सभामा विस्तृत छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन्।
