काठमाडौँ — योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई थप बल पुग्ने गरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएको छ। यससँगै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा अधिकार व्यवहारमै सुरक्षित हुने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको मानिएको छ।
ऐनअनुसार सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध भई नियमित योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसबाट श्रमिक तथा उनका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित सुरक्षा र पेन्सनजस्ता जोखिम व्यवस्थापनको दायित्व सामाजिक सुरक्षा कोषले वहन गर्छ। ऐनको दफा १७ ले श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध नगराएमा रोजगारदाताले नै त्यसको दायित्व बेहोर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
यसै व्यवस्थाअनुसार मृतक श्रमिक रामानन्द शाहका परिवारले पाउनुपर्ने पेन्सन सुविधासम्बन्धी विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषले सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थालाई रु. २० लाख ४३ हजार ६ सय ४५ उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध रोजगारदाता उच्च अदालत गएकोमा अदालतले कोषकै निर्णय सदर गरेको थियो। पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे पनि सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसलालाई नै सही ठहर गर्दै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा हकलाई थप बलियो बनाएको छ।
सोही निर्णय कार्यान्वयनस्वरूप रोजगारदाताले कोषमार्फत उपलब्ध गराएको रु. २० लाख ४३ हजार ६ सय ४५ बराबरको चेक सामाजिक सुरक्षा कोषले मृतकका आश्रित परिवार उमादेवीलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
यस घटनाले नियमित योगदानमार्फत श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित हुने र योगदान नगरेमा रोजगारदाताले कानूनी दायित्व बेहोर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै रोजगारदातालाई आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराई नियमित योगदान गर्न आग्रह गर्दै सानो तर नियमित योगदानमार्फत श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सम्भावित ठूलो दायित्वबाट बच्न अनुरोध गरेको छ।
