काठमाडौं – सरकारले खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरेको फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति कार्यान्वयन भएको एक दशकपछि पुनरावलोकन गर्ने तयारी थालेको छ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, नीति लागू भएको दशक बितिसकेको हुँदा यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू अध्ययन गर्न गृहकार्य सुरु गरिएको छ। उनी भन्छन्, “सरकारी नीति ल्याउँदा तत्कालीन समयको आशय पूरा भयो कि भएन, व्यवसायीलाई कस्तो असर पर्यो भनेर रिभ्यू गर्दैछौँ। अध्ययनपछि थप निर्णय लिइनेछ।”
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङले भने, नीति बिना अध्ययन लागू गरिएको र त्यसका कारण व्यवसायी तथा कामदार दुबै प्रभावित भएको भन्दै तत्काल पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताएका छन्। उनका अनुसार, कुनै पनि देशमा कामदार पठाउने निर्णय त्यस देशको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ, न कि नेपालले एकपक्षीय रूपमा फ्री भिसा–फ्री टिकटको व्यवस्था गर्न।
व्यवसायीहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको र राज्यले कर उठाउन नसकेको समस्या पनि देखाएका छन्। गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार समय सापेक्ष लागत निर्धारण गरिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
श्रम मन्त्रालयको अध्ययनपछि नीति संशोधन गर्न सकिने संभावना छ, जसले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
