काठमाडौँ-राष्ट्रिय सभाका नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध झण्डै डेढ दर्जन रिट निवेदन दर्ता भए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएकोमा आपत्ति जनाए।
सांसद ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अत्यन्तै “निरीह” देखिएको टिप्पणी गर्दै यस्तो अवस्था आफूले यसअघि कहिल्यै नदेखेको बताए। उनले पञ्चायतकालमा समेत राजकाजसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायाधीशहरूले प्राथमिकताका साथ छिटो फैसला गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेको ढिलाइ चिन्ताजनक रहेको बताए।
बैठकमा उनले भने, “संसद् पुनःस्थापनाका लागि मुद्दा परेको छ, तर न्यायाधीशहरू यति निरीह भइरहनुभएको छ। पञ्चायत र राजाको कालमा समेत यस्ता मुद्दामा तत्काल फैसला हुन्थ्यो, तर आज त्यस्तो अवस्था छैन।”
यद्यपि नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे संसदमा छलफल गर्न रोक लगाएको छ। उक्त धारामा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशको न्यायिक कार्यबारे संघीय संसदमा छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
यस संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
