काठमाडौं -नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य डा।तोसिमा कार्कीले नेपालमा स्वास्थ्य सेवा महँगो हुँदा वार्षिक पाँच लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनी पुगेको बताउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले मंगलवार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले स्वास्थ्य सेवा र औषधिको उच्च लागतका कारण प्रत्येक वर्ष करिव पाँच लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अवस्था रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले स्वास्थ्य उपचारका क्रममा नागरिकले गर्ने खर्चमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत रकम औषधि मै खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा औषधि सस्तो रहेको दाबी गरिएपनि व्यवहारमा नागरिकले ठूलो आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले औषधि र स्वास्थ्य सेवा दुबैलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कम गुणस्तरका औषधि वितरण गर्नु र त्यसको प्रभावकारी नियमन नगर्नु गम्भीर अपराध भएको उहाँले बताउनु भयो । यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले औषधि ऐनलाई पनि संसोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । २०३५ सालमा बनेको औषधि ऐन अहिलेको समयानुकुल नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले नेतृत्वमा ईच्छाशक्ति नहुँदा र अनैतिक खेलका कारण कानून संशोधनमा ढिलाई हुने गरेको बताउनु भयो ।
विक्री–वितरण आचारसंहिता लगायतको नीति लामो समयदेखि थन्किएर बसेको पनि उहाँको भनाई छ । उहाँले ३५ वटा औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएपनि आवश्यक स्वीकृति र नीतिगत निर्णय नहुँदा उत्पादन रोकिएर बसेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक कानूनी सुधार गर्ने जानकारी दिनुभयो । अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवकको भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘औषधि ऐन, २०३५, आज भन्दा ४७ वर्ष पुरानो औषधि ऐन बोकेर आजको समयसापेक्ष औषधि उपचार हामी दिनसक्छौँ भनेर राज्यले भन्न सक्दैन । त्यही भएर अब बन्ने सरकारले प्राथमिकतामा राखेर ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन गर्छ । दुःख लाग्दो कुरा, विक्री वितरण संहिता, आचारसंहिताको एउटा डकुमेण्ट बनेर डिडिएमा थन्किएको रहेछ, डिडिएले मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने, मन्त्रालयले त्यसलाई जाँच गरेर प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने अनि लागू हुने, त्यति साधारण कुरा आजसम्म अड्केर बसेको छ । हरेक पटक औषधि ऐन पुरानो भयो, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, डिडिएको ओएनएमलाई रिफर्म गर्नुपर्छ । नेपालमा औषधि आत्मनिर्भर बनाउन ३५ वटा आत्मनिर्भर छन्, तिनीहरुलाई स्वीकृत मात्रै गरिदिनुपर्यो भन्ने जस्ता साधारण कुराहरु रोकिएका छन् । यीनको कारण ईच्छाशक्ति नहुनु र अनैतिक खेलहरु हुनु हो । जब नेतृत्व नैतिकताको बलमा ईच्छाशक्ति बोकेर सेवामा लाग्छ, सेवक सरकार बन्छ, तब सबै समस्या समाधान हुन्छ । अब बन्ने सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बन्छ र रास्वपाले सेवक सरकारको भुमिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा निर्वाह गर्छ । नेपालमा वर्षेनी पाँच लाख नेपाली नागरिक औषधि र स्वास्थ्य सेवा महंगो भएको कारणले गरिबीको रेखामुनी पुग्न बाध्य छन् । त्यसको पनि ६० प्रतिशत औषधिमा खर्च हुँदो रहेछ । हामी यहाँ भनिरहेका छौँ, नेपालमा औषधि सबैभन्दा सस्तो छ । तर ६० प्रतिशत महंगो औषधिकै कारणले पाँच लाख भन्दा बढी नागरिक वार्षिक गरिबीको रेखामुनी पुग्न बाध्य छन् । औषधि र स्वास्थ्य सेवा कम गुणस्तरको दिनु र त्यसलाई नियमन नगर्नु भनेको अपराध हो । यसमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ ।’
उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही परिषद् र समितिले काम नगरेको गुनासो आएको बताउनु भयो । काम नगर्ने परिषद् तथा समितिलाई अब बन्ने सरकारले खारेज गर्ने र नयाँ बनाउने बताउनु भयो ।
