काठमाडौं -फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना सकिएको छ। निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सांसद प्रतिनिधि सभामा चयन हुनेछन्। यसपटकको निर्वाचनमा धेरै नयाँ र युवा अनुहार संसदमा पुगेका छन्।
भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनपछि भएको यस निर्वाचनमा जनताले युवाप्रति विश्वास देखाउँदै उनीहरूलाई मत दिएका छन्। त्यसको परिणामस्वरूप यसपटक प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक प्रवेश गर्ने सांसदहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। कतिपय निर्वाचित सांसद जेनजी उमेर समूह अर्थात् २८ वर्षमुनिका समेत रहेका छन्।
सांसदले पाउने सेवा–सुविधा
निर्वाचित भएर पहिलो पटक काठमाडौं आउने सांसदले यात्रा खर्च पाउँछन्। सांसदले आफ्नो क्षेत्रबाट काठमाडौं आउँदा लागेको हवाई जहाज वा बस टिकट संसद सचिवालयमा पेस गरेपछि सोही बराबरको रकम प्राप्त गर्छन्।
उदाहरणका लागि जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले जुम्लाबाट नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौं आउँदा प्रयोग गरेको हवाई टिकट बुझाएपछि सोही अनुसारको रकम पाउनेछन्। तर यदि गोरखाबाट निर्वाचित सांसद सुधन गुरूङले पोखरा पुगेर जहाज चढेर काठमाडौं आए भने उनले हवाई भाडा पाउँदैनन्, सार्वजनिक सवारीको भाडा बराबरको रकम मात्र प्राप्त गर्छन्।
काठमाडौं आउँदा बाटोमा हुने खाना–खाजाको खर्च पनि सांसदले पाउँछन्। यस्तो खर्च प्रतिदिन अधिकतम २,५०० रुपैयाँसम्म पाइन्छ र एक सांसदले बढीमा साढे दुई दिनको अर्थात् ६,२५० रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्छन्।
फर्निचर र आवास सुविधा
सांसद निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक फर्निचर खर्चका रूपमा १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिन्छ। यो सुविधा पाँच वर्षमा एकपटक मात्र पाइन्छ। यस रकमले सोफा, कम्प्युटर टेबल वा कुर्सीजस्ता आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सकिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदले मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन्। काठमाडौंमै घर भएका सांसदले भने घर मर्मत सम्भारका लागि मासिक ९ हजार रुपैयाँ मात्र पाउँछन्।
त्यस्तै मोबाइल बिल तथा पत्रपत्रिका खरिद वा अनलाइन सदस्यता लिनका लागि ३ हजार रुपैयाँ र धारा–पानीको बिल तिर्न २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ।
तलब र अन्य भत्ता
सांसदहरूले मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ तलब पाउँछन्। त्यसमा १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता पनि थपिन्छ। संसद बैठक वा संसदीय समिति बसेको दिन सांसदले १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र १ हजार रुपैयाँ सवारी भाडा पाउँछन्।
यदि महिनामा १५ दिन संसद बैठक बस्यो भने सांसदले करिब ३० हजार रुपैयाँ थप भत्ता पाउँछन्। तर संसद र संसदीय समिति एउटै दिन बसेमा दोहोरो भत्ता दिइँदैन।
सामान्य अवस्थामा काठमाडौं बाहिर घर भएका एक सांसदले करिब ९० हजार रुपैयाँ हाराहारी सेवा–सुविधा पाउँछन्। काठमाडौंमा घर भएका सांसदको हकमा यो रकम करिब ९ हजार रुपैयाँले कम हुन्छ। संसद र समितिको बैठक निरन्तर चलेको अवस्थामा भने सांसदहरूको मासिक सुविधा एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्छ।
पार्टी ‘लेबी’ पनि कटौती
सांसदहरूको तलबबाट राजनीतिक दलहरूले ‘लेबी’ पनि उठाउने गरेका छन्। संसदीय दलको निर्णयअनुसार संसद सचिवालयले तलबबाट उक्त रकम काटेर पार्टीको खातामा जम्मा गरिदिन्छ।
उदाहरणका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा एक सांसदबाट १६ हजार ५ सय रुपैयाँ लेबी उठाउने गरेको थियो। यदि यही व्यवस्था कायम रह्यो भने नयाँ प्रतिनिधि सभाबाट मात्र प्रत्येक महिना पार्टीको खातामा ३० लाख ३ हजार रुपैयाँ जम्मा हुनेछ। सामान्यतया अधिकांश दलहरूले १० देखि २० हजार रुपैयाँबीच लेबी उठाउने गरेका छन्।
अन्य व्यवस्था
हालसम्म सांसदहरूलाई संसद सचिवालयमा व्यक्तिगत कार्यकक्ष उपलब्ध गराइएको छैन। निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनमा भने प्रत्येक सांसदका लागि कम्तीमा एउटा ‘वर्किङ डेस्क’ व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। यसअघि अधिकृत सरहको एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाइने व्यवस्था भए पनि धेरै सांसदले आफन्तलाई राखेर दुरुपयोग गरेको आरोप लागेपछि उक्त सुविधा हटाइएको थियो।
सांसदहरूलाई संसद सचिवालयले ल्यापटप वा कम्प्युटर उपलब्ध गराउँदैन। संसदमा दर्ता हुने विधेयकहरू ‘पिजन होल’ नामक सानो दराजमा राखेर सांसदलाई उपलब्ध गराइन्छ। प्रत्येक सांसदका नाममा छुट्टै पिजन होल बनाइएको हुन्छ।
सांसदहरूले चाहेको खण्डमा संसदीय डोमेनमा सरकारी इमेल प्राप्त गर्न सक्छन्। साथै सरकारी वा संसदीय कामका लागि विदेश भ्रमणमा जाँदा आवश्यकता अनुसार कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) पनि उपलब्ध गराइन्छ।
