काठमाडौँ — सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरेर प्रयोग गर्ने नीति औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो व्यवस्था लागू भएको हो।
सरकारका अनुसार यो नीतिको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्नु, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता कम गर्नु हो।
आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताका आधारमा पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाएर वितरण गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात बढाउन वा घटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
इथानोल उत्पादनका लागि मोलासेस, नेपियर घाँस, कृषि तथा वनजन्य अवशेष, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कस्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यिस्ट) लगायतका कच्चापदार्थ प्रयोग गर्न पाइनेछ। तर खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्नलाई इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।
उद्योगहरूले प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका कच्चापदार्थ प्रयोग गरी इथानोल उत्पादन गर्नुपर्नेछ। उत्पादित इथानोल भने नेपाल आयल निगमलाई मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले इथानोलको प्रयोग पेट्रोलमा मिश्रणसम्म सीमित राख्ने नीति स्पष्ट गरेको छ।
उद्योगहरूले उत्पादन प्रक्रियामा वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र आफ्नै प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ। निगमले पनि ट्याङ्करमार्फत आउने इथानोलको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र खरिद गर्नेछ।
इथानोलको मूल्य निर्धारण भने सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा गर्नेछ। मूल्य निर्धारण नभएसम्म अघिल्लो वर्षकै मूल्य कायम रहनेछ र नयाँ मूल्य प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ। सम्झौताअनुसार उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण तोकिएको स्थान र समयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सम्झौता उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
इथानोल अत्यधिक ज्वलनशील तथा पानी अवशोषण गर्ने पदार्थ भएकाले यसको ढुवानी उद्योगकै जिम्मेवारीमा हुनेछ र उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्नेछ। सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण तथा ढुवानीका लागि मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जनाइएको छ।
सरकारले इथानोलको मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई आवश्यक सुविधा सिफारिस गर्न समिति पनि गठन गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने उक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
समितिले कच्चापदार्थको लागत, कर छुट, उद्योगलाई प्रदान गरिने सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योगको मान्यता, उपकरण आयातमा कर छुट, कृषक तथा कृषि सहकारीलाई मल, बिउ र विद्युत् महसुलमा सहुलियत लगायत विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।
सरकारले यो नीति कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेषको उपयोग बढ्ने, नयाँ उद्योग स्थापना हुने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ। यद्यपि यसको प्रभावकारिता उद्योगको उत्पादन क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता र सरकारी नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
