काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा तय गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगले नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, राजस्व र खर्चको अनुमान र बजार सहजतासमेतको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि उठाउन सक्ने आन्तरीक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो।
आयोगका अनुसार आगामी वर्षमा संघीय सरकारले जिडिपीको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ। आयोगले दिएको जिडिपीको ५.५ प्रतिशतको सीमाका आधारमा आगामी आवमा नेपाल सरकारले ३ खर्ब ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ।
चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य लिएको छ। फागुन मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४३ करोड ६६ लाख परिचालन गरिसकेको छ। जुन कुल लक्ष्यको ६७.३१ प्रतिशत बराबर हो।
वित्त आयोगले प्रतिफल दिने आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण गरी प्रचलित पुँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफलदर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्न भनेको छ।
आयोगका अनुसार आगामी वर्ष सरकारले ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजनाको पहिचान, विकास र छनोट गर्दा त्यसको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
आन्तरिक ऋणको उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नसक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्नसक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ भने चालू र प्रशासनिक खर्चमा कडाइका साथ निषेध गर्न समेत सरकारलाई आयोगले भनेको छ।
