काठमाडौँ- भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन र आगजनीबारे छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकाए पनि मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको छ।
९ सय ७ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममा बुधबार सार्वजनिक भएको हो।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौज्दारी अभियोगसहित १०/१० वर्ष जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ।
देशसञ्चारले प्राप्त गरेको उक्त प्रतिवेदनको पूरा पाठ:
