काठमाडौँ- देशका अधिकांश मिडियामा छताछुल्ल भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटना जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भएकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयका अनुसार मुलुकको सुशासन र पारदर्शिताका लागि तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको हो।
विगतका विभिन्न घटना तथा अनियमिततासँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू र सरकारको आगामी कार्यदिशा समेटिएको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी ‘जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र उक्त प्रतिवेदनलाई संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेखका रूपमा राखी आम सर्वसाधारण र सरोकारवालाको जानकारीका लागि खुला गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको हो।
यसअघि मंगलबार मात्रै उनले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी ‘उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७’ को प्रतिवेदनलाई पनि सोही प्रक्रिया बमोजिम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
त्यसैगरी, सरकारले प्रशासनिक सुधार र जनमुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार पारिएको यो मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय भएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार यो मार्गचित्र छिट्टै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
