काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्की आयोग को प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै देशको राजनीतिक माहोल तातेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता संस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले चारवटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यस कदमप्रति नेकपा एमाले ले कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेल ले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उक्त निर्णयलाई “प्रतिशोधपूर्ण” भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
यसैबीच, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ ले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन्। उनले नेपाल प्रहरी का प्रमुख दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बल का प्रमुख राजु अर्यालसँग करिब दुई घण्टा बैठक गरेका हुन्।
स्रोतका अनुसार, उक्त छलफलमा आयोगले दोषी ठहर गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध सम्भावित कारबाहीबारे समेत चर्चा भएको बताइएको छ।
सरकारको निर्णय र प्रतिपक्षको विरोधसँगै आगामी दिनमा राजनीतिक तनाव अझ बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
