काठमाडौँ- सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार बसेको बैठकमा स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ अनुसार अब सरकारी निकायमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने भएको छ।
अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन पाउने छैनन्।
सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै भदौ २४ का घटनाहरूको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
