प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या तीन वर्षभन्दा कम समयमै समाधान गर्ने बाचा गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ९१ नम्बर बुँदामा यस्तो बाचा गरिएको हो।
उक्त बुँदा अनुसार देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ।
त्यसपछि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिन (२.७ वर्ष) भित्र समाधान गर्ने उक्त बुँदामा उल्लेख छ।
यसका लागि स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट-अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा जिआइएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने सरकारले भनेको छ।
जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने उक्त बुँदामा उल्लेख छ।
