काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुशासन मार्गचित्र– २०८२ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयको वेभपोर्टलमा आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
समितिले चैत ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही १ हजार ४९ पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदनमा १७६५ वटा सुधार गर्नुपर्ने विषय समावेश छन्।
यस्तो छ प्रतिवेदन:
