काठमाडौं – सार्वजनिक सरकारी र सामुदायिक गुठी जग्गा अतिक्रमणलाई फौजदारी कसुर कायम गर्दै कडा सजाएको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ । सुशासन ब्लु प्रिन्टमार्फत सरकारलाई ६ महिनाभित्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान सुझाइएको हो ।
सुझावमा भनिएको छ,”सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणलाई फौजदारी कसुर कायम गरी कडा सजाए दिने र अतिक्रमण हटाउँदा खर्च सम्बन्धितबाट असुल्ने व्यवस्था गर्ने ।”
यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन यसअघिका प्रशासनमा स्थानीय तहको असहयोग र कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको अरूचिका कारण संभव नभएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुटी जग्गालाई
उपयोग मार्फत संरक्षणको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान सुझाइएको छ । यस्तै, उपयोगविहीन सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक र गुटी जग्गा खेतीपाती, पशुपालन र अन्य उपयुक्त कार्यमा प्रयोगमा ल्याउन सुझाइएको छ । स्थानीय
तह, भूमि बैंक लगायत मार्फत उपयोगमा ल्याउनका लागि उपयोगविहीन जग्गाको अभिलेख संकलन गरी नियमावली, कार्यविधि जारी गर्न भनिएको छ ।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि विद्यमान भूमि आयोग पुनर्संरचना गर्ने र अन्तर मन्त्रालय समिति गठन गर्दै जिल्ला समिति हटाउन सुझाव दिइएको छ ।
