काठमाडौँ – सरकारले स्थानीय तहमा देखिएको ‘निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’को प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने अभियानअन्तर्गत ७८ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका तथा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत ७८ जना शाखा अधिकृतलाई देशभरका गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीसहित पठाइएको हो ।
स्थानीय तहमा लामो समयदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा काम सञ्चालन हुँदै आएको थियो। यसले निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीमा अस्पष्टता र सेवा प्रवाहमा कमजोरी देखिएको भन्दै सरकार आलोचित हुँदै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा सरकारले निमित्त प्रणाली हटाउँदै स्थायी प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउने रणनीति अघि सारेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहको प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकी छन् । यसअघि नै एक चरणमा नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाएर उपसचिवलाई खटाइएको थियो । अहिले गाउँपालिकामा पनि सोही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि केही नगरपालिका र गाउँपालिका निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले सबै स्थानीय तहमा स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएर ‘निमित्त शून्य’ बनाउने तयारी सरकारको रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले यस कदमबाट स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र जबाफदेही बनाउने अपेक्षा गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएपछि विकास निर्माण, प्रशासनिक निर्णय र सेवा वितरणमा गति आउने विश्वास गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदी र तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन मन्त्री भगवती न्यौपानेले ७५३ वटै पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शून्यमा झार्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, तत्कालीन मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनु परेपछि निमित्त शून्यमा झाने अभियान रोकिएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेल र कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकी सहसचिव पार्वती शर्माले यस अभियानलाई यस अघि र अहिले दृढ कार्यान्वयनमा जोड दिएर लागिपरेका छन् ।
