काठमाडौं – नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र समावेशी बनाउने उद्देश्यले श्रमिक तथा रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन पुनः आग्रह गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै जारी गरेका विभिन्न सूचनामार्फत कोषमा अनिवार्य सहभागितालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको हो।
मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनाअनुसार, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा सम्बन्धित नियमावलीका प्रावधानअनुसार श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसअघि पनि नेपाल राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गरी सरकारी, अर्धसरकारी तथा स्थानीय तहका संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानलाई कोषमा आबद्ध हुन आह्वान गरिएको थियो।
तर हालसम्म केही संस्थान र प्रतिष्ठानहरू कोषमा पूर्ण रूपमा आबद्ध नभएकाले मन्त्रालयले पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदै यथाशीघ्र आबद्ध हुन आग्रह गरेको छ। यस कदमले श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले विभिन्न प्रदेश तथा काठमाडौँ उपत्यकाका रोजगारदाताहरूका लागि निश्चित समयसीमा तोकी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र सूचीकृत नभए कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
साथै, राजपत्रमा प्रकाशित अर्को सूचनाअनुसार, श्रमिकको आधारभूत तलबको निश्चित प्रतिशत रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले योगदान गरी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसले श्रमिकलाई भविष्यमा निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढेसँगै श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधार हुने, औपचारिक रोजगारी प्रणाली सुदृढ हुने तथा समग्र श्रम बजार थप व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
