काठमाडौँ– सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र छाप्नुपर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले मंगलबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
सर्वच्चले अन्तरिम आदेशको छ्लफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र छाप्नुपर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय आलोचनामा परेको थियो।
