काठमाडौँ – विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मत सम्भार ठेक्का भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश गरेको आरोप प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गरेको हो ।
अख्तियारले नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फोबीच सन् २०२३ जनवरीमा भएको ($४+१$) वर्षको विस्तारित एएमसी सम्झौता गर्दा सन् २०११ को मूल सम्झौता बमोजिम पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत छुट नलिई संस्थालाई हानि नोक्सानी र्पुयाएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अख्तियारले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, संगीता पहाडी प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, देवेन्द्र खतिवडा, विनिता श्रेष्ठ, अमुल प्रधानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस्तै आयोगले राजीव कुमार केसी, हेमप्रभा कर्ण, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र परमात्मा भट्टराईसहित १४ जना कर्मचारीमाथि ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो, त्यसका सीईओ लोङ योङ, प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्वाङ वेई र नेपाल एजेन्ट आर्निको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलामा सम्झौता वार्षिक आधारमा नभई प्याकेज आधारमा अपग्रेडसहित गरिएको फरक प्रकृतिको सम्झौता भएकाले ५ प्रतिशत छुटको प्रावधान बाध्यकारी नहुने उल्लेख छ ।
२०११ को मूल सम्झौताले नै वार्ता र आपसी सहमतिमा नयाँ सर्तहरू तय गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गरेको र सोही बमोजिम दुवै पक्षबीच सघन वार्ता भई सम्झौता भएको अदालतले औँल्याएको छ ।
विशेष अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणहरूलाई विश्लेषण गर्दै प्रतिवादी अमुल प्रधानको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोली र तत्कालीन नेतृत्वले नेपाल टेलिकमको प्रणालीलाई जोगाउन गरिएको उक्त निर्णय सही भएको ठहर गरेको छ।
एसियाइन्फोले वार्षिक आधारमा एएमसी गर्न अस्वीकार गरेको र पुरानो प्रणालीको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा दूरसञ्चार सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
५ प्रतिशत छुट नलिए पनि एसियाइन्फोले टेलिकमलाई १३ वटा मोड्युलका नयाँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध गराएको, डाटा माइग्रेसन र ५जी सेवा जडानका काम समेत सित्तैमा गरिदिएको अदालतले पुष्टि गरेको छ ।
ती निःशुल्क प्राप्त भएका सामग्री र सेवाहरूको कुल मूल्य ५ प्रतिशत छुटबाट आउने रकमभन्दा बढी देखिएकाले नेपाल टेलिकमलाई कुनै हानि नोक्सानी नभएको विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
बदनियत राखेर संस्थालाई हानि र्पुयाएको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेकाले आरोपी सबैले सफाइ पाउने बिहीबार सार्वजनिक संक्षिप्त फैसलामा जनाइएको छ।
