काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन वटा ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएका विधेयकका प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको बिक्री तथा वितरण नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएका मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय-सुझाव माग गरेको हो।
मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएका ती मस्यौदामा स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था, विज्ञ तथा सम्बन्धित पक्षले मन्त्रालयको कानून शाखामा तोकिएको ढाँचाअनुसार सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले इच्छुक पक्षलाई साउन १२ गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्तावमा स्तनपानको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विशेष परिस्थितिबाहेक स्वास्थ्यकर्मीले आमाको दूधको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने वस्तु सिफारिस गर्न नपाउने, स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी संयन्त्र गठन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
त्यस्तै, त्यस्ता वस्तुको विज्ञापन, प्रचार-प्रसार र क्रस-प्रवर्द्धनलाई थप नियमन गर्ने तथा कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि हुने सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदामा स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्मा दर्ताका लागि अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेत कानुनी संरक्षणको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा हतियारसहित डर, त्रास वा आपराधिक गतिविधि गर्न नपाइने तथा स्वास्थ्यकर्मी र अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि हुने हिंसाजन्य गतिविधिलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
मस्यौदाले ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिम प्राप्त प्रसूतिकर्मीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। साथै सम्मानजनक प्रसूति सेवाको प्रत्याभूति र गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसामाथि कानुनी रोक लगाउने विषय समावेश गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा प्रसूति बिदाको अवधि विस्तार गरी न्यूनतम ९८ दिनबाट छ महिनासम्म पुर्याउने, सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा विपद्का समयमा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको अत्यावश्यक उपचार, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
मन्त्रालयले प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरी कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढाइने जनाएको छ।
