काठमाडौँ – संघीय संसदका सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सांसदको स्वकीय ब्युत्याउने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची हेरफेर गर्दै सांसदहरुलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदलाई अस्वकीय आवश्यक नपर्ने भन्दै खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए सोसमेत खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु होला भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरुको नाममा सूचना जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु।’
