काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरिन्।
उनले काठमाडौँ उपत्यकाका ३ सय ८८ सुकुम्वासी परिवारको लगत संकलन गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको राखिएको बताइन्। तीमध्ये ५८ परिवारको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइएको भए पनि चार वटा पालिकाले मात्र सूचना प्रकाशन गरेको मन्त्री रावलले बताइन्।
उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेकामध्ये ५१ परिवारको जग्गा भेटिएकाले निवेदन अस्वीकृत गरिएको तथा अन्य ५१ परिवारको विवरण पहिले नै आयोगमा दर्ता भएकाले सूचना प्रकाशनको तयारी गरिएको जानकारी दिइन्।
उनले विपक्षी दलसमेत भूमिहीन सुकुम्वासीलाई शीघ्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको प्रतिलिपि सबै स्थानीय तहमा पठाउन प्रस्ताव गरिन्।
उनले भनिन्, ‘३ सय ८८ सुकुम्वासी परिवारको लगत संकलन गरेर होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको थियो। त्यसमध्ये ५८ जनाको निवेदन फारम भरेर सम्बन्धित जिल्ला, पालिकामा पठाइएको छ। ५१ परिवारको जग्गा भेटिएकोले उहाँहरूको निवेदन अस्वीकृत भएको छ। अन्य ५१ जनाको पहिले नै आयोगमा विवरण दर्ता भएको हुनाले भोलि सूचना प्रकाशित हुँदै छ। जिल्लामा पठाइएकोमध्ये स्थानीय तहले सूचना निकाल्नुपर्ने थियो। तर, चार वटा स्थानीय तहबाहेक कुनै पनि पालिकाले सूचना नै निकालिदिनु भएन।’
उनले भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सहयोग गर्नसमेत सबै विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरिन्।
