काठमाडौँ – कांग्रेसले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन आउँदो असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकालाई यताथवत राख्दै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार भदौ महिनाको अत्यधिक वर्षालाई ध्यानमा राखी महाधिवेशनको सुनिश्चितता कायम गर्दै तल्लो तहको निर्वाचन कार्यतालिकामा सामान्य हेरफेर गर्ने अधिकार केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई दिएको छ।
महाधिवेशन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सभापति थापाको संयोजकत्वमा रहने मूल समितिलाई दिइएको छ भने महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरिएको छ।
महाधिवेशनमा मूल राजनीतिक प्रस्ताव सभापति थापाले, राजनीतिक संस्कृति र रूपान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले, प्रदेश निर्वाचन विशेष प्रस्ताव उपसभापति पुष्पा भुसालले र संगठन सम्बन्धी प्रस्ताव महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पेश गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले देशको समसामयिक राजनीतिक र आर्थिक परिस्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको कार्यशैली, सुशासन र नागरिक सरोकारका विषयमा विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ।
संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई संकुचित नगर्न चेतावनी दिँदै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमाथिको धरपकड र गैरकानूनी खानतलासी बन्द गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, सिमानामा सर्वसाधारणलाई दिइने सास्ती रोक्न तथा इन्धन र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसका साथै, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान, विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी, सञ्चार गृह तथा सञ्चारकर्मीमाथिको हस्तक्षेप अन्त्य, र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा खाली राखिएका कूटनीतिक नियोगहरूमा तत्काल पारदर्शी नियुक्ति गर्न समेत कांग्रेसले माग गरेको छ।
उता इतर पक्षले पनि पार्टीको १५औँ महाधिवेशन गर्न नेता शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा तयारी समिति गठन गरेको छ।
