काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफन्तको अनुमतिबिना नै सरकारले शव व्यवस्थापन गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले रसुवा बाढीमा परी मृत्यु भएका तर पहिचान हुन नसकेका शवहरूलाई गाड्ने नीति लिएको छ। चितवनमा भेटिएका शवहरू शुक्रबार गाडिएको थियो भने नवलपरासी पूर्वमा भेटिएका शवहरू पनि आइतबार जमिनमुनि गाडिएको छ।
काठमाडौँमा पनि पहिचान हुन नसकेका शवहरू गाड्ने तयारी भएको छ।
यसरी पहिचान नहुँदै शव गाड्न थालिएपछि कांग्रेस र एमालेले आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले आइतबार पार्टी कार्यालयमा भएको छलफलमा शव व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै आपत्ति जनाएका थिए।
आङ्देम्बेले यस विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भेट गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको पनि जानकारी गराएका थिए। ‘शव व्यवस्थापन गर्दा आफन्तको अनुमति नलिएको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ’, उनले भनेका थिए ‘यी विषयमा मैले हिजो प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु।’
यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि शव पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले अपनाएको नीति उचित नभएको बताएका थिए।
आइतबार बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपछि प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउँदै पोखरेलले शवलाई पहिचान नगरी जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्ने कार्य गलत भएको बताएका थिए।
शव व्यवस्थापनका विषयमा पीडित परिवारबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको भन्दै उनले यस विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘शव पहिचानको सन्दर्भमा सरकारले जे नीति बनायो, यो अत्यन्त बेठीक भएको छ। यद्यपि डिएनए परीक्षण पछाडि त्यसलाई पुनः उत्खनन गर्ने भन्ने हिसाबले शव व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। यसमा पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने उनीहरूलाई चित्त बुझेको अवस्था छैन। त्यो सार्वजनिक प्रतिक्रियाहरू पनि आइराखेकै छन्, शव व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ’, पोखरेलले भनेका थिए।
सरकारले भने शव राख्नका लागि समस्या भएको भन्दै जमिनमुनी गाडेर राखिने र पछि डिएनएमार्फत् पहिचान भएमा उत्खनन् गरेर आफन्तलेसमत लैजान सक्ने भनेको छ।
शनिबार सरकारले पहिचान भएका तथा व्यवारिसे शव व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका २०८३ बमोजिम शव गाड्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमाथि अहिले सार्वजनिकरुपमा पनि प्रश्न उठेको छ।
