काठमाडौँ- रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी तथा उनीहरूका परिवारलाई राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र सरकारले विभिन्न निर्णय गरेका छन्।
उक्त बाढीमा परेर नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बलका १४ गरी कुल ८४ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएका छन्।
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले बाढीमा ज्यान गुमाउने आफ्ना कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई सरकारी मापदण्ड तथा संगठनका राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट गरी तत्काल २५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
यसका साथै मृतक कर्मचारीका परिवारको कल्याण कोषको ऋण मिनाहा गर्ने, सन्तानलाई नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म पूर्ण शैक्षिक शुल्क छुट दिने, आश्रित परिवारका एक सदस्यलाई सीपमूलक तालिम दिने र उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ।
बाढीबाट ज्यान जोगाउन सफल ५ जना कर्मचारीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन पुरस्कार दिइनेछ।
सशस्त्र प्रहरीले बाढीमा ज्यान गुमाउने बहालवाला कर्मचारीका परिवारका सदस्य तथा बाढी प्रभावित भई मृत्यु भएका वा घरबारविहीन भएका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई १ लाख र घाइते भएको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ।
साथै, विपद्को यस अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूको ३ देखि १५ दिनसम्मको तलब योगदान गरी ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिने भएको छ।
यसैगरी नेपाल प्रहरीले पनि बाढीमा ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई नियमावली बमोजिम प्राप्त हुने सेवा–सुविधाका अतिरिक्त राहत स्वरूप थप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।
दिवंगत प्रहरी कर्मचारीले कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गरिनेछ भने परिवारका इच्छुक एक सदस्यलाई सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका लागि पहल गरिने र सन्तानलाई नेपाल प्रहरी स्कुलमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
यता सरकारले पनि प्रभावित क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा खटिएका टोलीलाई प्रोत्साहन स्वरूप विशेष सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोज तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा निःशुल्क उपचार र उद्धारकै क्रममा मृत्यु भएमा परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
विपद् प्रतिकार्यमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेको नेपाली सेनाले भने राहत तथा सहायताका विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ।
