काठमाडौ- परोपकारी संस्था भनि विश्वभरि पहिचान बनाएको तर नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक र आर्थिक विवादमा पर्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ल्याएको राहत सरकारले रोकेको छ।
भन्सार तिर्नुपर्ने कि नपर्ने र कसले वितरण गर्ने भन्ने विवाद भएपछि रेडक्रस सोसाइटीले ल्याएको सामग्री त्रिभुवन विमानस्थलमै सरकारले आफ्नो कब्जामा राखेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताका लागि चिनिएको रेडक्रसले विपद्का घटनाहरूमा भन्सार छुटमा सामग्री ल्याउने अभ्यास विपरीत सरकारले भन्सार तिर्नुपर्ने र आफैँ वितरण गर्न नपाउने भनी अडान लिएपछि विवाद भएको नेपाल रेडक्रसका पदाधिकारीको दाबी छ।
तर, सरकारले भने एकद्वार प्रणालीबाहिर गएर अस्ट्रेलियन सरकारले नेपाल सरकारलाई भनी उपलब्ध गराएको राहत सामग्री रेडक्रसले आफ्नो खुसी वितरण गर्न चाहेको र भन्सारसमेत छुट लिन खोजेकाले विवाद भएको दाबी गरेको छ। विपद्मा राहत वितरणको नाममा गैरसरकारी संस्थाहरूले एउटा रकम देखाउने अनि खर्च अर्कै गर्ने गरेको गुनासोसमेत आएपछि सरकारले गृह मन्त्रालयको अनुमति नलिएका राहत सामग्रीहरूलाई अनिवार्य रूपमा भन्सार शुल्क लिने र कर छुट नदिने निर्णय गरेको थियो। तर, रेडक्रसले भने दातृ निकायले पठाएका सामग्रीमा भन्सार शुल्क लाग्ने भएपछि सरकार र आफूहरूका बीचमा विवाद उत्पन्न भएको र सोही कारण सामग्री विमानस्थलमै रहेको र वितरण हुन नसकेको दाबी गरेको छ।
नेरेसोको अपिल अनुसार विदेशमूलुकमा रहेका रेडक्रस संस्थाहरूले राहत र उद्धारका लागि नेपालमा सामग्री पठाएका थिए।
रेडक्रसले शव ब्याग (डेथ बडी ब्याग), त्रिपाल, पावर बैंक, गम्बुट, मास्क लगायतका सामग्री ल्याएको थियो। तर, ती सामग्री सरकारले विमानस्थलबाटै आफूसँग राखेको, भन्सार तिर्नुपर्ने अडान लिएको र आफूहरूले अहिलेसम्मको इतिहासमा भन्सार तिरेको अभ्यास नभएकाले तिर्न नसक्ने बताएपछि सरकारले आफैसँग सामग्री राखेको हो।
विपद्कालीन समयमा दातृ संस्थाले पठाएका सामग्रीमा सरकारले भन्सार लिने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको तर्क दिएर सरकारले आफैसँग सामग्री राखेको हो।
नेरेसोका अध्यक्ष विशाल भण्डारीले अहिले पनि सरकार र राहतको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री—विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसँग छलफल भइरहेको र आफूहरूले विगतको अभ्यास सम्झाइरहेको बताए। उनले सरकारले रेडक्रसको मर्म र अभ्यास बुझ्ने र भन्सार विवाद मिले आइतबार नै सामग्री बुझेर वितरण गर्ने विश्वासमा आफूहरू रहेको बताए। तर, नेरेसोका अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार विपद्को समयमा विगतमा भन्सार शुल्क नलिने गरिए पनि यस पटक सरकार जसरी पनि लिने अडानमा देखिएको बताए। नेपाल रेडक्रसको ६३ वर्षको यो इतिहासमा विपद्को बेला आएको सामानमा कहिल्यै पनि भन्सार शुल्क तिर्ने गरेको अभ्यास छैन। २०७२ सालको भूकम्प अनि त्यसपछिका विपत्तिहरूमा पनि धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस र अन्य देशका रेडक्रसले पठाएकोमा वितरण गरिएको भए पनि भन्सार तिर्ने र आफैँ वितरण गर्न मिल्दैन भनिएको थिएन। तर, यस पटक भने सरकारले एकद्वार प्रणाली भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
रेडक्रसको सामग्रीमा भन्सार लिन नहुने र आफूहरूले सरकारले तोकेकै ठाउँमा वितरण गर्ने भन्दै उनीहरूले शुक्रबार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री पुनलाई भेटेर छलफल गरेका थिए। तर, मन्त्री पुनले राहतमा एकद्वार प्रणाली लागू हुने र रेडक्रसजस्ता अन्य धेरै संस्थाहरूले सरकारलाई नै बुझाएकाले लबिङ नगर्न भन्दै फर्काएका थिए।
मन्त्री पुनले आफूले जिम्मा लिने हो भने भन्सार शुल्क तिर्नै पर्ने अडान शुक्रबार पनि दोहोर्याए। जोसुुकैको नाममा आएका सामग्री भए पनि भन्सार शुल्क संस्थाले नतिर्ने हो भने स्वतः सरकारको हुने उनको तर्क छ।
उनले युएनडिपीले समेत सरकारलाई नै दिएकाले रेडक्रसले पनि यसमा विवाद गर्न नहुने कुरा नेरेसोका पदाधिकारीलाई जवाफ दिएका थिए।
सरकारले विपद् सम्बन्धी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना सामग्री ल्याउन गृह मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ।
बाढी गएकै दिन (भदौ १० गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै उद्धार र राहतजन्य सामग्री ल्याउन मिल्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय राजपत्रमा पनि प्रकाशित छ।
विदेशबाट सामान ल्याउनका लागि सरकारले गरेको निर्णयमा ‘गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा विपद् सम्बन्धी खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण प्रयोजनार्थ मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय र अन्य संघसंस्थाबाट नेपाल सरकारलाई अनुदानस्वरूप ९० दिनभित्र प्राप्त हुने वस्तुगत सहायता स्वीकार गर्ने र त्यस्ता सामग्रीको पैठारीमा लाग्ने कर तथा महसुलमा पूर्ण छुट प्रदान गर्ने। महसुल छुटको लागि सिफारिस गर्दा वस्तुको विवरण खुलाउनुपर्ने’ भनिएको छ।
सरकारी पक्षले रेडक्रसले उद्धार र राहतका सामग्री ल्याउनका लागि गृह मन्त्रालयको सिफारिस नलिएको, भन्सार छुटका लागि पनि पत्राचार नगरिएको र त्यसमा भन्सार तिर्नुपर्ने बताएको छ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले रेडक्रसले ल्याउन लागेको सामग्री आफूहरूले नरोकेको बताए। ‘सरकारले राहत सामग्री आयातमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसकारण भन्सारले राहत सामग्रीको रेकर्ड मात्र राख्ने भएकाले सामान रोक्ने भन्ने हुँदैन,’ भुसालले भने, ‘रेडक्रस मार्फत ल्याइएको सामग्री राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत वितरण हुने हो।’ उक्त सामग्री कसरी वितरण गर्ने भन्ने मोडल (मोडालिटी) नटुंगिएकाले रोकिएको हुन सक्ने भुसालले बताए।
