काठमाडौँ- भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको जस्तै पोसाकमा परिचालन भएर विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’ नामक गैरनाफामूलक संस्थाको दर्ता खारेज भएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सेनासँग समानान्तर गतिविधि गरेको झल्को दिएपछि यसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो।
उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार संस्थाको दर्ता खारेजीसँगै यसका सम्पूर्ण गतिविधिमाथि स्वतः प्रतिबन्ध लागेको छ। वि.सं. २०७७ साउनमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको यस संस्थाले कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै सेनासँग मिल्दोजुल्दो संरचना तयार पारेको थियो।
रक्षा र गृह मन्त्रालयको समेत सहमतिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यस संस्थालाई नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको झल्को दिने हरियो ‘प्यारामिलिटरी’ पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा दर्जा (मार्शल, क्याडेट आदि) प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको पाइएको थियो।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराज पौडेलका अनुसार तत्कालिन अवस्थामा नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको स्वीकृति पत्रका आधारमा काठमाडौँ प्रशासनले पोसाकको अनुमति दिएको देखिएकाले यसबारे थप अध्ययन भइरहेको छ।
सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार कानुनी रूपमा स्थापित राष्ट्रिय सेवा दल (एनसीसी) ले समेत ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा कुनै निजी कम्पनी वा एनजीओले सेनाजस्तै पोसाक र स्वरूप अपनाउनु पूर्णतः गैरकानुनी हो।
विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन तालिम दिने उद्देश्य राखेको यस विवादित संस्थाको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल रहेका थिए।
