काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन्। उनले प्रदेशका बाँकी घरधुरीमा तत्काल विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
सिंहदरबारमा मंगलबार गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटासँग भएको भेटमा श्रेष्ठले ‘गण्डकी उज्यालो’ कार्यक्रममार्फत सबै घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउने अभियानलाई संघीय सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए। गण्डकीमा अझै १ हजार ७१७ घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी छ।
श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्न कठिन दुर्गम क्षेत्रमा सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। केही स्थानीय तहलाई ‘ऊर्जा आत्मनिर्भर पालिका’का रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले विद्युत् पहुँचसँगै खपत बढाउने पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रदेशमा विद्युत् विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुका साथै आवश्यक अधिकारसमेत प्रत्यायोजन भइरहेको श्रेष्ठले बताए। बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुङडुम्रीस्थित लघु जलविद्युत् केन्द्र पुनर्निर्माणका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत योजना अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
गण्डकीका मन्त्री देवकोटाले प्रदेश सरकारले विद्युत् विकाससम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै संघीय सरकारको सहयोग मागे। उनले गण्डकीलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै बागलुङको निसीमा विद्युतीकरणका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न तथा चीनसँगको कोराला नाकासम्म विद्युत् विस्तारका लागि संघीय सरकारबाट पहल गर्न आग्रह गरे।
भेटमा गण्डकीमा विद्युत् विस्तार, विद्युत् खपत वृद्धि, सिँचाइ तथा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा संघ र प्रदेशबीच सहकार्य थप प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल भएको थियो।
