काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा महत्वपूर्ण प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेता कमला देवी पन्त समेतले दायर गरेको उत्प्रेषण सम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ को उपनियम (१) को व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १ अनुसार संविधान मूल कानून रहेको र संविधानसँग बाझिने कानून अमान्य हुने व्यवस्था स्मरण गराइएको छ।
धारा ८३ अनुसार अपनाइएको द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ र संविधानका धारा १०४ तथा २७४ का प्रावधानहरू विपरीत प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको अदालतको ठहर छ। संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको अलगअलग दुई तिहाइ चाहिने व्यवस्थालाई संवैधानिक अदालतले पुष्ट्याइँ गरिदिएको हो।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० (११) मा संविधान संशोधनको प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख गरिएको र नियम २५९ (१) ले विधायिकाले बनाएका विषयगत ऐनहरूलाई नै विस्थापित गर्ने गरी व्यवस्था गरेको देखिएकाले ती प्रावधान प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिएको अदालतले जनाएको छ।
इजलासले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? भन्नेबारे आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी संघीय संसद सचिवालय समेतलाई म्याद जारी गरेको छ।
लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि १५ दिनभित्र यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टिकाराम भट्टराई, सिताराम के.सी., युवराज भण्डारी, यदुनाथ खनाल तथा अधिवक्ताहरू सेमान्त दाहाल, प्रमिस खनाल र रोशन नेपालले बहस गरेका थिए।
