काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसद रमेश कुमार मल्लले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने गरी ल्याइएको संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मल्लले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमा लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि विनियोजन भएको रकमलाई कार्यविधिमार्फत घटाउने तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य संसदबाट पारित बजेटमाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गरे। यही विषयमा बुधबारको संसद्मा मल्लले प्रश्न उठाएको विवरण अन्य सञ्चारमाध्यमले पनि प्रकाशित गरेका छन्।
‘संसदबाट पारित बजेटमाथि छेडखानी गर्ने अधिकार संविधानको कुन धारामा छ रु’ भन्दै मल्लले सरकारसँग प्रश्न गरे।
उनले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षणमा सञ्चारमाध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए। सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै सूचनाको अन्तिम स्रोत मान्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले नेपाली छापा तथा सञ्चारमाध्यमले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकालाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे।
मल्लले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरे। उनका अनुसार विज्ञापनको रकम घटाउनेभन्दा समयअनुकूल वृद्धि गरिनुपर्छ।
त्यस्तै, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने व्यवस्था नगरी सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र समान बनाउनुपर्ने उनको माग छ।
सरकारले हालै लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमा छापा सञ्चारमाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०८३ तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका लागि पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०८३ प्रकाशित छन्।
यसअघि संशोधित कार्यविधिका केही प्रावधानप्रति सञ्चार क्षेत्रका संस्थाहरूले समेत आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। कार्यविधिमा प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणसँगै विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण तथा नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य गरिएको विषयमा पनि बहस भइरहेको छ।
