काठमाडौँ — सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले ‘ग्रे जोन’ नामक मिडियामा प्रकाशित सामग्रीबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीले ‘ग्रे जोन’मा प्रकाशित रिपोर्टबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले उक्त प्रकाशनको आधिकारिकता र प्रामाणिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा फलोअर्सको संख्या धेरै हुँदैमा कुनै सञ्चारमाध्यम वा प्रकाशन विश्वसनीय हुने आधार नहुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित प्रकाशनको आधिकारिकता र विश्वसनीयता हेर्नुपर्ने बताए।
मन्त्री पोखरेलले नेपालमा ‘ग्रे जोन’को सामग्रीबारे चर्चा भए पनि अमेरिकामा उक्त प्रकाशनलाई खासै नचिनिने दाबी गरे। उनले कुनै अनियमित वा अपरिचित प्रकाशनले सार्वजनिक गरेको सामग्रीमाथि सरकारले टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको बताए।
‘त्यो ‘ग्रे जोन’लाई अहिले नेपालको मिडियाहरूमा आएको हुनाले नेपालको नागरिकहरूले त सुन्नुभयो। अमेरिकामै गएर सुन्नु, त्यहाँ कसैले सुनेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसको अथेन्टिसिटी नै नभएको एउटा र्यान्डम कुनै म्यागेजिनले प्रकाशन गरेकोमा त्यसमा टीका–टिप्पणी गर्न सरकारको आवश्यकता छैन।’
सञ्चारकर्मीले ‘ग्रे जोन’लाई कारबाही गर्ने सरकारको क्षमता र अधिकारबारे समेत प्रश्न गरेका थिए। तर मन्त्री पोखरेलले उक्त विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
‘ग्रे जोन’मा प्रकाशित रिपोर्टमा नेपालमा भएको जेन–जी आन्दोलन तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेलगायत केही प्रमुख नेताको राजनीतिक उदयमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित संस्थाहरूको भूमिका रहेको दाबी गरिएको छ।
