images
images

भोटेकोशी बाढीको नामकरण गर्दै सरकार, सात सदस्यीय वैज्ञानिक समिति गठन

काठमाडौं– सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको नामकरणका लागि अध्ययन अघि बढाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बाढीको नामकरण गर्न वैज्ञानिक समिति गठन गरेको हो। समितिले भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी वैज्ञानिक आधार र प्रमाण संकलन गर्नुका साथै घटनाको उपयुक्त नामसमेत टुंगो लगाउनेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले प्रारम्भिक रूपमा गरेको अध्ययनमा बाढीको नामकरणका लागि विभिन्न नामहरू छलफलमा आएका छन्।

जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव टीका बरालका अनुसार छलफलमा ‘ग्लेसियर रक एभलेन्च’ (Glacier Rock Avalanche), ‘आइस रक एभलेन्च/ल्यान्डस्लाइड’ (Ice Rock Avalanche/Landslide), ‘रसुवा भोटेकोशी महाविपत्’ (Rasuwa Bhote Koshi Flood) लगायतका नाम आएका छन्।

‘यो विश्वमै दुर्लभ घटना हो। यसको विस्तृत अध्ययन नगरी निचोडमा पुग्न सकिँदैन। यस विपद्सँग सम्बन्धित सबै वैज्ञानिक आधार र प्रमाण संकलन गरिसकेपछि उपयुक्त नामकरण गरिनेछ,’ बरालले भने।

मन्त्रालयले वैज्ञानिक आधार र प्रमाण संकलन गर्न बुधबार जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार समितिमा जलविद् (हाइड्रोलोजिस्ट) डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् (जियोलोजिस्ट) डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य छन्।

समितिले बाढीको उद्गमस्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रसम्म पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले विनाशकारी बाढीको उत्पत्ति तथा त्यससँग जोडिएका हिमाली भू–जोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न लागेको हो।

प्रवक्ता शाक्यका अनुसार रसुवाको विनाशकारी बाढीलाई केवल सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिका रूपमा नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएका विभिन्न भौगोलिक, हिमनदीय, जलविज्ञानसम्बन्धी तथा अन्य जोखिमहरू एकपछि अर्को रूपमा जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘श्रृङ्खलाबद्ध विपद्’का रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रालय वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।

यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनमा हालसम्म रसुवा घटनाको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कुन भौतिक प्रक्रियाबाट विपद् सुरु भयो र ती प्रक्रिया कसरी भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा फैलियो भन्ने विषयमा पर्याप्त प्रमाणीकरण भएको वैज्ञानिक प्रमाण भेटिएको थिएन।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव केन्द्रले दिएको थियो।

अब समष्टिगत रूपमा भूगर्भ, तापक्रम र पानीको समग्र अध्ययन गर्न लागिएको हो। भोटेकोशीमा आएको बाढीले त्रिशूली करिडोर प्रभावित भएजस्तै यस्तो विपद् अन्य नदी प्रणालीमा आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले अध्ययनका लागि मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको प्रवक्ता शाक्यले बताए।

उनका अनुसार रसुवा बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन रूपमा कसरी पूर्वतयारी गर्ने र जलविद्युत् उत्थानशीलता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा समेत अध्ययन हुनेछ।

जलविद्युत् उत्थानशीलताले जलवायु परिवर्तन, बाढी, खडेरी वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न तथा संकटापन्न अवस्थामा समेत निरन्तर विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता जनाउँछ।