काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य हतकडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सोमबार नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले रोशन आउजीसहितका व्यक्तिले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायतका प्रचलित कानुनमा पक्राउ परेका वा भाग्न खोज्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि कसलाई हतकडी लगाउने वा नलगाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नरहेको अवस्थामा हत्कडीको प्रयोग कम गर्न भनेको हो।
हतकडी लगाउनु केवल सुरक्षात्मक उपाय मात्र भएको अवस्थामा यसको प्रयोगले संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र धारा १७ द्वारा प्रत्यभूत ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक’ सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अदालतको ठहर छ।
सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी भएको वा अभियोग लागेकै आधारमा मात्र यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा हतकडी लगाउनु संवैधानिक र कानुनी मर्म अनुकूल नहुने ठहर गरेको छ।
पक्राउ परेका व्यक्तिको भाग्ने वा उम्किने जोखिम, निजको हिंसात्मक व्यवहार तथा अरूलाई क्षति र्पुयाउन सक्ने खतराको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेपछि मात्र हतकडी प्रयोग गर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ।
त्यस्तै हतकडी प्रयोग नगरी नहुने अपरिहार्य परिस्थिति देखिएमा सोको अभिलेख राखी मात्र हतकडी लगाउन सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ।
