काठमाडौँ – विवादित बनेको राहदानी छपाईको कार्य जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
राहदानी विभागले गत वर्ष साउनमा जर्मन कम्पनीहरु म्युहलबाउर आइडी सर्भिसलाई प्याकेज १ र भेरिडासले प्याकेज २ को ठेक्का सम्झौता हस्ताक्षर गरेको थियो।
उक्त सम्झौताप्रति प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेको थियो।
सोमबार न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले जर्मन कम्पनीलाई दिएको ठेक्का सदर गरेको हो।
आइडिमियाका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर तीनवटा रिट निवेदनहरुलाई संयुक्त इजलासले एक साथ खारेज गरेको छ। योसँगै राहदानी खरिदमा भएको विवादको कानुनी रुपमा अन्त्य भएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको स्वार्थमा सार्वजनिक खरिद नियमावली र विभाग आफैँले तयार पारेको मापदण्ड उल्लंघन गर्दै जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप लागेको थियो। पाँच वर्षभित्र ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छाप्नु र सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्वसहितको ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता विभागले गरेको थियो।
डेढ दशकदेखि नेपालमा पासपोर्ट उपलब्ध गराइरहेको आइडिमियाले नेपाली अधिकारीहरूले सेटिङमा नयाँ ठेक्का नदिइएको आरोप लगाउँदै २०८२ साउन २६ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो।
कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभाग, विभागको बोलपत्र मूल्याकंन समिति, संचार तथा सूचना मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र त्यसको संचालक समिति, राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता भएको थियो।
