काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा निगरानी बढाउन देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले सोमबार ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी हुने शिक्षकको गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन र कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय बैतडी, बागलुङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, रौतहट, सल्यानलगायत जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको समाचार सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी हुने तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कार्य प्रचलित कानुन तथा शिक्षक आचारसंहिताविपरीत हुने जनाएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनमा त्यस्ता गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न निर्देशन
मन्त्रालयले राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिएका शिक्षकको गतिविधिबारे थप खोजबिन र निगरानी गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई भनेको छ।
त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने शिक्षकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
निर्देशनमा त्यस्ता शिक्षकलाई शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७ को खण्ड (ग) तथा नियम १४३ बमोजिम आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षकहरू विद्यालयको शैक्षिक जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै राजनीतिक गतिविधिमा उनीहरूको संलग्नतामाथि निगरानी बढाउन खोजेको हो।
मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले जारी गरेको पत्रमा देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। यसका लागि जिल्लास्तरमा प्राप्त सूचना तथा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा समेत आवश्यक छानबिन गर्न सकिनेछ।
उक्त निर्देशन मन्त्रालयको २०८३ असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको हो। मन्त्रालयका उपसचिव लिलानाथ पोखेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रको बोधार्थ शिक्षा विभागलाई समेत दिइएको छ।
मन्त्रालयले राजनीतिक दलका कार्यक्रममा शिक्षकको सहभागितासम्बन्धी विषयलाई अब सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र स्थानीय तहको समन्वयमा निगरानी तथा कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने भएको छ।
