काठमाडौं -लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि परामर्श दिँदै सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ। सरकारले परामर्शका लागि पठाएको विधेयकका १४८ वटै दफाको अध्ययन गरी आयोगले बिहीबार आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता गरेको हो।
सरकारले गत भदौ २४ गते विधेयक परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको थियो। करिब दुई साताको अध्ययनपछि आयोगले अवकाश, निवृत्तिभरण, उच्च प्रशासनिक तहमा बाह्य क्षेत्रबाट जनशक्ति प्रवेश तथा कर्मचारीको सेवा–शर्तलगायत विषयमा सुझाव दिएको बताइएको छ।
आयोगबाट फिर्ता भएको विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ। अब मन्त्रालयले आयोगबाट प्राप्त परामर्शको अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्नेछ।
‘३०–५५’ अवकाश व्यवस्थामा चासो
विधेयकमा कर्मचारी वृत्तको विशेष चासो रहेको विषयमध्ये एकपटकका लागि प्रस्ताव गरिएको ‘३०–५५’ अवकाश व्यवस्था हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने र त्यसपछि नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने भएकाले यस व्यवस्थाले प्रशासनिक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे कर्मचारी वृत्तमा बहस हुँदै आएको छ।
निवृत्तिभरण र बाह्य प्रवेशबारे पनि परामर्श
आयोगले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरण गणना, सचिव तथा सहसचिवलगायत उच्च प्रशासनिक तहमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ जनशक्ति प्रवेश गराउने व्यवस्था तथा कर्मचारीको सेवा–शर्त र पेशागत सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा समेत अध्ययन गरी सरकारलाई परामर्श दिएको स्रोतले जनाएको छ।
यी प्रस्तावले कर्मचारीको वृत्तिविकास, बढुवा, सरुवा तथा पदस्थापन, प्रशासनिक करिअर प्रणाली र सेवा–शर्तमा पार्न सक्ने प्रभावलाई समेत आयोगले अध्ययन गरेको बताइएको छ।
डिजिटल र नतिजामुखी प्रशासनको प्रस्ताव
विधेयकले संघीय निजामती सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित, समयबद्ध र नतिजामुखी बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। सेवा प्रवाह तथा निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई संस्थागत उपलब्धि र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणसँग जोड्ने तथा सरुवा र पदस्थापनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कर्मचारीलाई लामो समयसम्म राख्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
आरक्षण र ‘छड्के प्रवेश’को व्यवस्था
विधेयकमा आरक्षणको सुविधा राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित पदमा एक–एक पटक मात्रै लिन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, निश्चित कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा खुला वा ८८‘छड्के प्रवेश’८८को व्यवस्था गर्न सकिने तथा विशिष्टीकृत क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका जनशक्तिलाई सम्बन्धित विज्ञताको क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने प्रस्तावसमेत छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशगत रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पदस्थापन गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जनशक्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
अब मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्
संविधानअनुसार निजामती सेवाको गठन तथा कर्मचारीको सेवा–शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगबाट प्राप्त परामर्शलाई विधेयकको आगामी प्रक्रियामा कसरी समेटिन्छ भन्ने विषय अब महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आयोगबाट विधेयक फिर्ता आएपछि मन्त्रालयले परामर्शको अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्नेछ। त्यसपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालयको राय, सहमति र कानुनी प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक लोक सेवा आयोगबाट परामर्शसहित फिर्ता आएसँगै अब सरकारको निर्णयमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। विशेषगरी ‘३०–५५’ अवकाश व्यवस्था, निवृत्तिभरण, उच्च प्रशासनिक तहमा बाह्य प्रवेश तथा कर्मचारीको सेवा–शर्त सम्बन्धी विषयमा आयोगको परामर्शलाई सरकारले विधेयकको आगामी स्वरूपमा कसरी समेट्छ भन्ने विषय प्रशासनिक तथा कर्मचारी वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
