न्यूयोर्क -विश्वका राष्ट्रहरू एकै ठाउँमा भेला हुने सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक मञ्च हो, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा। यहाँ कुनै राष्ट्राध्यक्ष बोल्दा विश्वले उनको भाषण सुन्छ। विरोध भए पनि सामान्यतः त्यो विरोध भाषण, वक्तव्य वा मतदानमार्फत व्यक्त हुन्छ।
तर बिहीबार न्यूयोर्कमा दृश्य फरक थियो। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सम्बोधन गर्न मञ्चतर्फ अघि बढे। उनी पोडियममा पुग्नुअघि नै सभाकक्षका दर्जनौँ प्रतिनिधि आ–आफ्नो सिटबाट उठे र बाहिरिन थाले।
क्यामेराले त्यो दृश्य कैद गरिरहेको थियो। एकातिर नेतान्याहु मञ्चतर्फ बढिरहेका थिए। अर्कोतिर प्रतिनिधिहरूको लामो पंक्ति हलबाट बाहिरिँदै थियो। केही क्षणमै महासभाको विशाल हलमा धेरै कुर्सी खाली देखिन थाले। संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये ७७ देशका प्रतिनिधिमण्डल नेतान्याहुको सम्बोधनका बेला हलमा थिएनन् वा सम्बोधन सुरु हुँदा बाहिरिएका थिए।
नेतान्याहुको भाषणभन्दा पहिले नै उनको भाषणमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया विश्वभरको मुख्य दृश्य बनिसकेको थियो। रोयटर्सले नेतान्याहुको सम्बोधन सुरु हुँदा ‘दर्जनौँ’ प्रतिनिधि सभाकक्षबाट बाहिरिएको जनाएको छ। एपीले पनि नेतान्याहु मञ्चमा पुग्दा ‘धेरै’ प्रतिनिधि बाहिरिएको र त्यसपछि हलका अधिकांश सिट खाली देखिएको जनाएको छ।
यो केवल एउटा कूटनीतिक वाकआउट थिएन। यसको पृष्ठभूमिमा गाजामा जारी युद्ध, प्यालेस्टिनी नागरिकको मानवीय संकट र इजरायलको सैन्य अभियानप्रति बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय असहमति थियो।
खाली कुर्सीको त्यो दृश्य
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा भवनमा खाली कुर्सी नयाँ कुरा होइन। तर कुनै देशका प्रधानमन्त्री बोल्न मञ्चमा उक्लँदै गर्दा दर्जनौँ प्रतिनिधि एकैपटक उठेर बाहिरिनु भने प्रतीकात्मक रूपमा असाधारण दृश्य हो।
यसपटक त्यही भयो। प्यालेस्टिनी मिसनले नेतान्याहुको सम्बोधनका क्रममा प्रतिनिधिहरूलाई वाकआउट गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसपछि नेतान्याहु मञ्चमा पुग्दा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू हलबाट बाहिरिएका थिए।
गार्डियनले पनि दर्जनौँ प्रतिनिधि प्यालेस्टाइनको समर्थनमा हलबाट बाहिरिएको जनाएको छ। त्यस दृश्यमा एउटा गहिरो राजनीतिक सन्देश लुकेको थियो, युद्धको औचित्यबारे नेतान्याहुले विश्वलाई आफ्नो पक्ष सुनाउँदै गर्दा विश्वका केही प्रतिनिधिले उनलाई सुन्नुभन्दा बाहिरिन रोजे।
नेतान्याहुको प्रतिक्रिया : ‘नैतिक कायर’
प्रतिनिधिहरू बाहिरिँदै गर्दा नेतान्याहुले आफ्नो भाषण रोकिएनन्। बरु उनले बाहिरिने प्रतिनिधिहरूप्रति कडा टिप्पणी गरे। उनले बाँकी प्रतिनिधितर्फ हेर्दै बाहिरिनेलाई ‘नैतिक कायर’ भन्दै आफूलाई विरोध गर्ने अरूलाई पनि हल छाड्न चुनौती दिए। रोयटर्स, एपी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उनको यस्तो प्रतिक्रियालाई प्रमुखताका साथ रिपोर्ट गरेका छन्।
त्यसपछि उनले इजरायलको सैन्य कारबाहीको बचाउ गरे। इरानमाथिको सैन्य आक्रमणलाई उनले कठिन भए पनि आवश्यक निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गरे। गाजामा इजरायलले गरिरहेको सैन्य अभियानको बचाउ गर्दै उनले इजरायलविरुद्ध लगाइएका नरसंहारका आरोप अस्वीकार गरे।
हलभित्रको वाकआउट, हल बाहिरको प्रदर्शन
यूएन भवनभित्र प्रतिनिधिहरू बाहिरिँदै गर्दा बाहिर न्यूयोर्कका सडकमा पनि नेतान्याहुको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको थियो। गार्डियनका अनुसार नेतान्याहुको सम्बोधनकै दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ भवनबाहिर सयौँ प्रदर्शनकारी जम्मा भएका थिए र १०० भन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले गाजामा जारी युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने र प्यालेस्टिनी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने मागसहित आवाज उठाएका थिए। यसरी न्यूयोर्कमा एकै दिन दुई फरक दृश्य देखिए—यूएनको सभाकक्षभित्र कूटनीतिक वाकआउट र भवनबाहिर सडकमा युद्धविरोधी प्रदर्शन। दुवै दृश्यको केन्द्रमा एउटै प्रश्न थियो, गाजाको युद्ध कहिलेसम्म ?
नेतान्याहुको भाषणका क्रममा भएको वाकआउटलाई केवल उनीप्रतिको व्यक्तिगत विरोधका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो गाजामा जारी युद्ध र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय संकटप्रति बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय असन्तुष्टिको एउटा सार्वजनिक कूटनीतिक अभिव्यक्ति पनि हो। यद्यपि यसलाई ‘विश्वका सबै देश इजरायलविरुद्ध उभिए’ भन्ने निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्नु तथ्यगत रूपमा उचित हुँदैन।
केही देशका प्रतिनिधि बाहिरिए, केही आफ्नो सिटमा बसे, केही प्रतिनिधिमण्डल अनुपस्थित थिए र केहीले इजरायलको सुरक्षाको पक्षमा आफ्नो धारणा राखे। त्यसैले न्यूयोर्कमा देखिएको त्यो दृश्यलाई विश्वको एउटै मतभन्दा पनि गाजा युद्ध र इजरायलको सैन्य नीतिप्रति विश्व समुदायभित्र गहिरिँदै गएको राजनीतिक विभाजन र असहमतिको प्रतीकका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—गाजाको युद्ध अब केवल मध्यपूर्वको क्षेत्रीय संघर्षमा सीमित छैन।
यो संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभादेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, कूटनीतिक सम्बन्धदेखि सडक प्रदर्शनसम्म फैलिएको विश्वव्यापी राजनीतिक, मानवीय र कानुनी मुद्दा बनिसकेको छ।
