न्यूयोर्क -संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको विशाल हलमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका नेता आफ्ना देशका प्राथमिकता, सुरक्षा चासो, आर्थिक स्वार्थ र विश्व व्यवस्थाबारे बोलिरहेका थिए। त्यही मञ्चमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उभिए। तर उनको हातमा महाशक्तिको सामर्थ्य थिएन, विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्ने ठूलो बजार थिएन। उनीसँग थियो, हिमालबाट आएको एउटा चेतावनी, भोटेकोसी–त्रिशूलीको बाढीले छोडेको विनाशको कथा र एउटा गम्भीर प्रश्न, ‘हिमालले दिएको चेतावनी विश्वले साँच्चै सुनिरहेको छ त ?’
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा आफ्नो पहिलो सम्बोधन गर्दै शाहले नेपालको पछिल्लो विपत्तिलाई केवल एउटा राष्ट्रिय त्रासदीका रूपमा प्रस्तुत गरेनन्। उनले भोटेकोसी–त्रिशूलीको बाढीलाई हिमालयमा बढ्दो जलवायु संकटको संकेतका रूपमा विश्वसामु राखे। उनको सम्बोधनको केन्द्रमा मृत्यु, विनाश र बेपत्ता नागरिकको पीडा थियो, तर त्यसको दायरा नेपालभन्दा निकै परसम्म फैलिएको थियो। उनले एउटा स्थानीय विपत्तिलाई विश्वव्यापी जलवायु संकटसँग जोड्दै प्रश्न गरे, ‘यदि हिमाल असुरक्षित हुँदैछ भने त्यसको असरबाट संसार कति सुरक्षित रहन सक्छ ?’
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो बाढीमा कम्तीमा १ हजार ४ सय मानिसको ज्यान गएको र ६ हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको सुनाए । सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका आधारहरू केही समयमै बगे। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्न सक्ने उनले बताए। तर उनले क्षतिको अंक मात्र सुनाएनन्। ती अंकभित्र लुकेका परिवार, उजाडिएका बस्ती र भविष्य गुमाएका नागरिकको कथा विश्वमञ्चमा राखे।
यहीँबाट उनको सम्बोधन जलवायु अन्यायको प्रश्नमा प्रवेश गर्छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असर भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। हिमनदी पग्लिँदै छन्, हिमतालको जोखिम बढिरहेको छ, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्दैछ र बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। तर जलवायु संकट सिर्जना गर्न कम योगदान गरेका मुलुकहरूले नै त्यसको ठूलो आर्थिक र मानवीय मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ। शाहले यही असमानतालाई विश्वमञ्चमा प्रश्न बनाए।
उनको सन्देशको मूल भाव एउटा वाक्यमा अटाउँछ, ‘हामीले पृथ्वीलाई तातो बनाएनौँ, तर सबैभन्दा ठूलो मूल्य हामीले तिरिरहेका छौँ।’ जलवायु परिवर्तनको असर नेपालका लागि अब भविष्यको सम्भावित खतरा मात्र होइन, वर्तमानको कठोर वास्तविकता भएको उनको प्रस्तुति थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायलाई राहतको प्रश्नमा मात्र सीमित गरेनन्। उनले पुनर्निर्माणका लागि आउने सहयोगको स्वरूपमाथि पनि प्रश्न उठाए। विपत्तिले क्षति पुर्याएको देशले फेरि ऋण लिएर आफ्नै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था न्यायपूर्ण हुन नसक्ने उनको तर्क थियो। त्यसैले उनले स्पष्ट सन्देश दिए, ‘अनुदान चाहिन्छ, ऋण होइन।’ नेपालको यो मागलाई रोयटर्सले पनि शाहको सम्बोधनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उनको सम्बोधनलाई नेपालको बाढी, जलवायु संकट र जलवायु न्यायको प्रश्नसँग जोडेर प्रमुखता दिएका छन्।
तर प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन सहायता मागेर सकिएन। उनले समाधानको प्रस्ताव पनि अघि सारे। नेपाल, भारत र चीनबीच हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। यसको उद्देश्य हिमताल र हिमनदीको निगरानी, वैज्ञानिक तथ्यांक आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण तथा विपद्का बेला सीमापार सहकार्य बढाउनु हो। हिमालय कुनै एउटा देशको मात्र भूगोल होइन; यसको पानी, नदी, हिमनदी र जलवायु प्रणालीको प्रभाव सीमापार पुग्छ। त्यसैले जोखिम पनि साझा छ र त्यसको सामना गर्ने जिम्मेवारी पनि सहकार्यबाटै अघि बढ्नुपर्ने उनको सन्देश थियो।
यसले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनलाई केवल ‘नेपाललाई सहयोग चाहियो’ भन्ने अपिलबाट माथि उठाएर ‘हिमालयका लागि साझा समाधान चाहियो’ भन्ने प्रस्तावमा पुर्यायो। अर्थात् नेपालले आफूलाई पीडितका रूपमा मात्र होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्यो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटलाई विश्वको आपूर्ति प्रणाली र प्राथमिकतासँग पनि जोडे। युद्धका लागि हतियार र सैन्य सामग्री सीमा पार गर्न सक्छन्। युद्धका लागि आवश्यक सामग्री समयमै पुर्याउने विश्वव्यापी संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। तर किसानले आवश्यक समयमा मल पाउँदैन, खाद्य सामग्रीको आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ र विपत्तिमा परेका देशले आधारभूत पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन संघर्ष गर्नुपर्छ। यही विरोधाभासमाथि उनले प्रश्न उठाए, ‘युद्धका लागि विश्वसँग यति व्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली छ भने जीवन बचाउने मल, खाद्य सामग्री र राहतका लागि त्यस्तै प्राथमिकता किन छैन ?’
यही प्रश्नले उनको भाषणलाई जलवायु परिवर्तनबाट विश्व व्यवस्थाको बहससम्म पुर्यायो। जलवायु संकट, खाद्य सुरक्षा, असमानता, युद्ध र आर्थिक प्रणालीलाई उनले अलग–अलग समस्या होइन, एउटै विश्व व्यवस्थाभित्र जोडिएका प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरे। काठमाडौं पोस्टले पनि उनको सम्बोधनलाई नेपालको बाढीबाट सुरु भएर जलवायु न्याय, क्षेत्रीय सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रश्नसम्म पुगेको भाषणका रूपमा विश्लेषण गरेको छ।
बालेनको सम्बोधनको एउटा विशेषता यसको भावनात्मक केन्द्र पनि थियो। उनले तथ्यांक र नीतिगत मागसँगै बेपत्ता आफन्तको प्रतीक्षा गरिरहेका परिवार, माटो र पानीमा हराएका बस्ती तथा केही मिनेटमै बगेका पुल, सडक, विद्यालय र घरको चित्र विश्वसामु राखे। उनले भनेको कुरा केवल सरकारी प्रतिवेदनको भाषा थिएन; त्यो विपत्तिबाट बाँचेकाहरूको अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउने प्रयास थियो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक भाषणमा पनि उनले मृत्यु, विनाश, बेपत्ता नागरिक र बगेका पूर्वाधारको प्रसंगलाई सम्बोधनको सुरुआतमै राखेका छन्।
त्यसपछि उनले एउटा अर्को महत्वपूर्ण कुरा गरे—नेपाललाई केवल सहायता माग्ने देशका रूपमा प्रस्तुत गरेनन्। वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयास उल्लेख गर्दै उनले नेपालले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको सन्देश दिए। तर एउटा देशको प्रयासले मात्र विश्वव्यापी जलवायु संकट समाधान हुँदैन। त्यसका लागि जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, वैज्ञानिक सहकार्य र ठूला उत्सर्जक राष्ट्रको थप जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ।
यसै कारण प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको केन्द्रमा ‘जलवायु अन्याय’ भन्ने अवधारणा देखिन्छ। प्रश्न केवल नेपाललाई कति पैसा दिने भन्ने होइन। प्रश्न हो—जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने ? संकटमा सबैभन्दा कम योगदान गरेको देशले नै आफ्नो विकासको गति रोक्दै पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने हो कि बढी जिम्मेवारी र क्षमता भएका मुलुकले आफ्नो हिस्सा वहन गर्नुपर्ने हो ? शाहले यही प्रश्नलाई विश्वमञ्चमा पुर्याएका हुन्।
उनको सम्बोधनपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नेपालको बाढी र जलवायु संकटले उल्लेख्य स्थान पायो। एपीले नेपालको बाढीलाई विश्वका लागि जलवायु परिवर्तनको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। अल जजिराले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल कदम चाल्नुपर्ने शाहको आग्रहलाई प्रमुखता दियो। रोयटर्सले पुनर्निर्माणका लागि ‘अनुदान, ऋण होइन’ भन्ने नेपालको मागलाई उठायो। यी समाचारले कम्तीमा एउटा कुरा देखाउँछन्—नेपालले भोगिरहेको हिमाली संकटको प्रश्न न्यूयोर्कको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा पुगेको छ।
तर यसको अर्थ उनको भाषणबारे सबै प्रतिक्रिया एकैखाले छन् भन्ने होइन। केही विश्लेषक र विज्ञले जलवायु जोखिम र न्यायको विषयलाई सम्बोधनको बलियो पक्ष मानेका छन्। अर्कोतर्फ, केही विश्लेषणले भाषणमा ठोस वित्तीय संयन्त्र वा कार्यान्वयनयोग्य रणनीतिक प्रस्ताव अझ स्पष्ट हुनुपर्ने प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले यसको मूल्यांकन भाषणको प्रशंसा वा आलोचनाभन्दा पनि उठाइएका प्रश्न कति टाढासम्म पुग्छन् र ती प्रश्नलाई व्यवहारमा बदल्न नेपालले कस्तो कूटनीतिक पहल गर्छ भन्ने आधारमा हुनेछ।
पूर्ण पाठ:
म हिमालयमा अवस्थित एउटा दूरदराजको देश नेपालबाट आएको छु र म यहाँ मानवताका लागि निकट भविष्यको एउटा गम्भीर चेतावनी लिएर आएको छु। आज यहाँ उभिएर केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाहरूबारे कुरा गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो।
तर त्यसको सट्टा, आज मैले भयावह स्तरको मृत्यु र विनाशबारे बोल्नुपरेको छ। ती परिवारहरूबारे, जो कहिल्यै घर नफर्किने आफ्ना प्रियजनको पर्खाइमा छन्। ती समुदायहरूबारे, जो हिलो, ढुङ्गा र पानीको भेलमा आफ्ना मानिसहरू खोजिरहेका छन्, जसका शव सायद कहिल्यै फेला पर्ने छैनन्। ती पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे, जो केही मिनेटमै बगेर गए।
यहाँ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर अघि बढिरहेको एउटा देशको प्रगतिमा आएको अवरोधबारे कुरा गर्न परिरहेको छ। चार हप्ताअघि विश्वले नेपालका हिमाली समुदायहरूमा उग्र रूपमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका हृदयविदारक दृश्यहरू देख्यो। यसको भयावहतालाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका छन्।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको त्यो विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।
र म आज यहाँ सोध्न चाहन्छु—के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ? झन्डै तीन वर्षअघि, हाम्रो सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आसन्न जलवायु विपद्को पागलपनबारे मानवतालाई चेतावनी दिनुभएको थियो।
संसारको छानोबाट आएको त्यो पुकार पर्याप्त रूपमा सुनिएन। हामी नेपालीले त्यो सुन्यौँ। हाम्रा समुदायले सुने। जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्।
विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याए। तर हामी विश्वका राजनीतिक नेताहरू ती चेतावनीलाई जोखिममा रहेका मानिसहरूले आवश्यक ठानेको गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न चुकेका छौँ।
गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ। बढ्दो तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ। हिमनदीमुनिका पहाडका भिरालो भूभागलाई पर्माफ्रोस्ट अर्थात् दीर्घकालसम्म जमिरहने हिउँ पग्लिँदै जाँदा चिरा पर्ने र कमजोर हुने क्रम बढेको छ। यसले हिमनदी तथा चट्टान खस्ने घटना, बाढी, पहिरो र अन्य शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ।
यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढीको बहाव तल्लो क्षेत्रमा हुँदै भारततर्फ पनि अघि बढ्यो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ—जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्।
महामहिमहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझाव सेयर गर्न आएको हुँ। सबैभन्दा पहिले, यस जलप्रलयपछि नेपालको सहयोगमा आउनुभएका सबैप्रति म नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रा तत्कालका छिमेकी भारत र चीनले शीघ्र र उदार सहयोग उपलब्ध गराए। अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकायहरू, परोपकारी संस्था र विश्वभरका मानिसहरू पनि नेपालको साथमा उभिए।
नेपालका कृतज्ञ जनताको तर्फबाट म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल अहिले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको विशाल चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।
कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा हाम्रो द्रुत प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले भौतिक पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता देखाएको छ।
सन् २०१५ को गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै, हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।
नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। हामीले यो सङ्कट सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको मूल्य हामीले अत्यन्त ठूलो मात्रामा चुकाइरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू पछि हटिरहेका छन्। हाम्रा पहाडका भिरालो भूभाग अस्थिर बन्दै गएका छन्। हाम्रा नदीहरूको बहाव कम पूर्वानुमानयोग्य बन्दै गएको छ। र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौँको विकास उपलब्धि मेटाउने खतरा बढाइरहेको छ।
नेपालका लागि जलवायु विपद् केवल मानवीय संकट होइन, विकास आपत्काल पनि हो। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ। हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा दिन आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ। र आफूले सिर्जना नगरेको क्षति मर्मत गर्न एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ। जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धमैदान बनाउन पनि हामी यहाँ आएका होइनौँ। हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका छौँ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि नै ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र आ–आफ्नो क्षमता’ को सिद्धान्त स्वीकार गरिसकेको छ।
जसले ऐतिहासिक रूपमा यो समस्यामा बढी योगदान गरेका छन् र जससँग त्यसको सामना गर्ने क्षमता बढी छ, उनीहरूले अझ बढी गर्नुपर्छ। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा रहेको एउटा सुन्दर वाक्यांशमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। हाम्रो देशका नागरिकले निरन्तर आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ।
महामहिमहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब २ अर्ब मानिस बसोबास गर्छन्। यी हिमालहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्।
हिमालय पृथ्वीको कुनै परिधीय भूभाग होइन। यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको एउटा हिस्सा हो। त्यसैले एउटा अत्यावश्यक पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्छौँ। यस संयन्त्रमाफर्त हामी भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गरौँ।
जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन गरौँ। संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली सुदृढ गरौँ। र, जब विपद् आउँछ, सीमापार सहयोगको समन्वय गरौँ। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ। अति कम विकसित देशका लागि उल्लेखनीय कुरा के हो भने नेपाल आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
हामीले हाम्रो भूभागको झन्डै आधा हिस्सा वनले ढाकिने गरी वन संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरेका छौँ। हाम्रा स्वच्छ ऊर्जाका आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्न पर्याप्त हुने गतिमा हामी जलविद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौँ।
हामी विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ, जसको प्रयोगदर युरोपका केही हिस्सासँग तुलना गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको छ। हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गरिरहेका छौँ। र जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न अझ धेरै काम गर्नेछौँ। तर विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताले थप गम्भीर बनाएको यस सङ्कटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले यस महासभाले यी छ शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छ :
राहत। पुनर्स्थापना। पुनर्निर्माण।
र साथै :
जिम्मेवारी। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता।
पहिला तीनवटा कुरा हामीलाई विपद्पछि आवश्यक पर्छन्। पछिल्ला तीनवटा कुरा विपद्लाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक छन्। जब जलवायुजन्य विपद्ले एउटा गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानको टुक्राटुक्रा व्यवस्था मात्र हुन सक्दैन।
हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ। हानि तथा नोक्सानी कोष, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अत्यन्त अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्त जोखिममा रहेका देशहरूले सहयोग आवश्यक छ भन्ने प्रमाणित गर्न वर्षौँ बिताउनुपर्ने कर्मचारीतन्त्रको चक्रव्यूह बन्नु हुँदैन। जब घरमा आगो लागेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ। हामी काम गर्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।
महामहिमहरू,
यसले मलाई एउटा अझ ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ—हामी कस्तो प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ? संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवताले भोगेका भयावह विश्वयुद्धहरूको अनुभवबाट जन्मिएको हो। यसको वाचा थियो : सार्वभौमसत्ता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हरेक मानवको गरिमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। र, कमजोरहरूले शक्तिशालीहरूले गरेको हरेक निर्णय चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने हो भन्ने निर्धारण गरिरहेको छ। नेपालको विश्वास छ, हामीलाई अझ न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ।
सन् १९९४ मा यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’ को अवधारणा अघि सारेको थियो। यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो। यसले भय र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांश प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।
यसै मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमत सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको छ।
जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन। यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो, अर्थात् यसको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न हो। यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो, अर्थात् कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्न हो। जब गत मनसुनमा नेपालका एक गरिब किसानले आफ्नो खेतमा बीउ छर्न खोजिन्, उनलाई समयमा मल पुगेन। जब हामी नयाँ राजमार्गमा कालोपत्रे गर्न चाह्यौँ, त्यहाँ बिटुमिन थिएन। जब एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्यो, त्यहाँ खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो।
एकातिर पग्लिरहेका हिमनदी, घट्दो उत्पादन र पूर्वसूचनाविनै आउने बाढी छन्। अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले कुनै तर्कसंगत कारणबिना गरिब मानिसहरूलाई त्यसको मूल्य चुकाउन बाध्य बनाइरहेको छ। अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू भने समयमा आइपुग्छन्। राइफल र गोलाबारुद सीमा पार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन् र हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन किन्न सक्दैनन्।
हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित रसद प्रणाली र खाद्यान्नका लागि भताभुङ्ग रसद प्रणाली भएको संसार बनाएका छौँ। र यो नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन। बङ्गलादेशलाई सोध्नुस्। भुटानलाई सोध्नुस्। भारतलाई सोध्नुस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुस्। श्रीलङ्कालाई सोध्नुस्।
हाम्रो क्षेत्रका अरू कुनै पनि देशलाई सोध्नुस् र तपाईंले उस्तै कथा सुन्नुहुनेछ : हामीले नतताएको जलवायुको मार खेपिरहेका छौँ, र हामीले सुरु नगरेको युद्धको मार पनि फेरि हामीले नै खेपिरहेका छौँ। यसले हामीलाई बताउँछ कि वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा बाहिर देखिएभन्दा धेरै कुरा भताभुङ्ग अवस्थामा छन्।
महामहिमहरू,
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यस महासभालाई सम्बोधन गर्ने म सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ। तर म यहाँ त्यसैलाई मुख्य विषय बनाउन आएको होइन। म यहाँ यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट अरू जे–जति कुरा भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् : पैसा तिर्न तयार रहेको देशले सामान किन्न पाउनुपर्छ। र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई मर्यादित जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन सक्दैन।
यसैकारण हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ। यसैकारण हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र जहाँ हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि सँगै काम गर्न सकौँ। त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन। यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो, अर्थात् यसको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्न हो।
यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो, अर्थात् कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्न हो। यो हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित देश र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान रूपमा महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न हो। भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड इभेन्टमार्फत नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ।
महामहिमहरू,
हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा यस महासभामा उपस्थित छौँ, र नयाँ पुस्ताका आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशसहित उपस्थित छौँ। हाम्रा युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन्। यो पुस्तान्तरण केवल नेपालको राष्ट्रिय कथा होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको एउटा हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ : सेवा प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्ने। मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीले आफ्नै देशमा समृद्ध हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने। नेपालका बाढीले बढ्दो जलवायु चरम अवस्थाले आकार दिने भविष्यको सङ्केत गरेका छन्।
हाम्रा पुराना आधाररेखा अब सान्दर्भिक छैनन्। अब हामी टालटुले र आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्छ। उत्थानशीलतामा लगानी गरौँ। बीमा र नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ। बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ। जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ। पूर्वचेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन जोगाउने प्रणाली निर्माण गरौँ।
सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने विश्वव्यवस्थामा सुधार गरौँ। र, जब अर्को चेतावनी संसारको छानोबाट आउँछ— त्यसलाई सुन्न तयार होऔँ, र त्यसअनुसार काम गर्न पनि तयार होऔँ। भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।
धन्यवाद। नमस्ते।
