विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले सेवा छाडेलगत्तै अन्य सरकारी वा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने गरी दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लगाउने व्यवस्था राखिएको हो। प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा परिणत भए सरकारी सेवाबाट बाहिरिएलगत्तै विभिन्न सरकारी तथा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने अभ्यासमा रोक लाग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास भएको थियो। २०८० सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा समेत सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरिएको थियो।
पछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८२ जेठमा पारित गरेको प्रतिवेदनमा पनि यस्तो व्यवस्था कायम राखिएको थियो। प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ मा विधेयक पारित गर्दा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा विवाद भएपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
छानबिन समितिको सुझावपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कायम गर्दै विधेयक अघि बढाएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित व्यवस्थामा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा सरकारी नियुक्तिमा जान रोक लगाउने व्यवस्था थियो।
तर उक्त विधेयक ऐनमा परिणत हुन सकेन। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। अहिले सरकारले पुनः संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अघि सारेको हो।
यसअघि २५ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकको मस्यौदा लोकसेवा आयोगमा रायका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगले पनि सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाशमा गएकाहरूका लागि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्तावमा फरक राय नदिएको जनाइएको छ।
हेर्नूहोस् विधेयकको पूर्णपाठः
