काठमाडौं – विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण तथा वितरण ग्रिडको प्रसारण शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ। मापदण्ड जारी भएसँगै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिने बाटो खुलेको छ।
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा बिहीबार आयोगले काठमाडौंमा कार्यक्रमको आयोजना गरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो।
त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीको दायरा विस्तार हुने बताए। ऊर्जा क्षेत्रमा अझै प्राविधिक, वित्तीय तथा प्रणालीगत काम बाँकी रहेको भन्दै उनले सहभागितामूलक ढङ्गले अघि बढ्दा सुरक्षित र पारदर्शी लगानीको वातावरण बन्ने उल्लेख गरे।
प्रसारण लाइनको मर्मत, सम्भार तथा रेखदेख नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि चुनौती रहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको सहभागिताले रोजगारी सिर्जना र दक्ष जनशक्ति विकासमा समेत सहयोग पुग्ने बताए।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक आवश्यक आय १७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र अधिकतम प्रक्षेपित भार ३ हजार ५८७ मेगावाट कायम गरी प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ तथा अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।
