काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनमा सरकारले ३५ वटा विधेयक दर्ता गरेको छ।
तीमध्ये १२ वटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन्।
भने ११ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। अरु विधेयक संसद तथा समितिहरुमा विचाराधीन रहेको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनमा जानकारी दिए।
संसदको वर्षे अविधेशन गत वैशाख २८ गते सुरु भएर शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुँदैछ। दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा १४५ दिन सञ्चालन भएको थियो। यस अवधिमा ६२ दिनमा ६८ वटा बैठक बसेका थिए भने संसद्को कामकारबाहीमा २७७ घण्टा ३० मिनेट समय खर्च विवरण सभामुख अर्यालले सदनमा जानकारी गराए।
अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक र नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक पनि दुवै सदनबाट पारित भएको विवरणमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिमा भने २० वटा विधेयक विचाराधीन छन्। यसअघि पहिलो अधिवेशनबाट दोस्रो अधिवेशनमा आएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ समेत दुवै सदनबाट पारित भएको छ।
त्यसैगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ दर्ता मात्रै भएको अवस्थामा छ। डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३ सभामा प्रस्तुत भएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक अर्थसमितिबाट सदनमा प्रतिवेदन पेश भएको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकको समितिको प्रतिवेदन पनि सभामा पेस भइसकेको छ।
राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ भने प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाको पहिलो अधिवेशनबाट आएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८२ पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त पाँचमध्ये चार विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन्।
यस अवधिमा सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुनी व्यवस्थालाई पनि संसद्ले अघि बढाएको थियो। पहिलो बैठकमा सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण, केही नेपाल ऐन, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत भएका थिए। तीमध्ये सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए।
विधेयकसँगै अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पनि पूरा गरेको थियो। विनियोजन विधेयकमाथि दफावार छलफलपछि असार ४ गते बहुमतबाट पारित भएको थियो। राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल तथा अर्थमन्त्रीको जवाफ पनि सम्पन्न भएको विवरणमा उल्लेख छ।
विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३ वटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएका थिए भने जवाफ दिन बाँकी मन्त्रालयबाट मौखिक १६ र लिखित ८ प्रश्नका उत्तर सभामा टेबल गरिएको छ।
