काठमाडौँ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बर्खे अधिवेशनको अवधिभर सरकारले संसद्लाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको बताएकी छन्।
शुक्रबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले देश सङ्कटमा रहेका बेला नेतृत्वले गम्भीरता नदेखाएको र सुशासनका वाचा पूरा गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरेकी हुन्।
उनले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएयता देशले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको आभास गर्न नसकेको बताइन्। उनले विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि तथा सुशासनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर जवाफदेही बन्नुको साटो संसद्लाई नै बहिष्कार गर्ने र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै उपहासको रूपमा व्याख्या गरिन्।
उनले भनिन्, ‘सरकार बनाउनेभन्दा पनि भत्काउने खेलमा बढी सक्रिय रह्यो। बर्खे अधिवेशन जनताको जीवनस्तर सुधार्नेभन्दा पनि झन् महँगी र अभाव थप्ने माध्यम बन्यो। इतिहासमै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई यसरी उपेक्षा गरेको देखिएको थिएन। सदनप्रति उहाँको यति ठूलो उपेक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ।’
