काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारले एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइरहेको बताएका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले हालसम्म देशभर ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका निवेदनको तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। ती निवेदनको अध्ययन र प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको तथा प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विगत सात दशकदेखि भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानको आश्वासन दिइए पनि विभिन्न सरकार, आयोग र समितिबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका विभिन्न संरचनामा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि समस्या यथावत् रहेको थियो।
सरकारले राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिएको शाहको भनाइ छ। उनले प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने गरी अघि बढाइएको बताएका छन्।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको स्थायी वतन रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख परीक्षण गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको पनि शाहले बताएका छन्।
उनका अनुसार भूमि तथा वनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्दै प्रक्रियागत र संरचनागत अवरोध हटाउने सरकारको तयारी छ। प्रधानमन्त्री शाहले यसलाई रास्वपा सरकारको प्रमुख कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्वासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
