काठमाडौँ – सरकारले बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने अवधि छोट्याएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मृत्यु भएको घोषणा गर्न पाइने अवधिलाई छोट्याएर ४५ दिन बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो।
भदौ १० गते त्रिशुली नदिमा आएको बाढीमा परेर पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता छन्। अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १२ वर्षपछि मात्रै उनीहरुलाई मृतक घोषणा गर्न पाइने भएपछि व्यवाहारिक समस्या परेको थियो। त्यसलाई फुकाउन पीडित परिवार तथा सरोकारवालाले माग गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा कन्सुलेट जेनेरलको कार्यालय स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय भएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
सरकारले सहसचिव नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई बढुवा गर्ने र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखा परीक्षक पदमा नायव महालेखा परीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
