काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
केही सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री रावलले निजामती कर्मचारीमा अध्यादेशमार्फत कानुन आउन सक्ने आशंकाबीच राजीनामा दिने क्रम बढिरहेका बेला मन्त्री रावलले विधेयकमाथि संसद्मै पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढाइने बताएकी हुन्।
‘जहाँ पनि अध्यादेशको चर्चा सुनिन्छ। तर, निजामती कर्मचारीका हकमा अध्यादेश ल्याउने सरकारको कुनै योजना छैन,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। हामी त्यसमा व्यापक छलफल गर्न चाहन्छौँ। दीर्घकालीन महत्त्वको कानुन निर्माण गर्न लागिएको अवस्थामा अध्यादेशको कुरा कहाँबाट आयो?’
सरकारले असोज १६ गते प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गराएको थियो। विधेयकमा एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ। यही व्यवस्थाले पेन्सन सुविधामा असर पर्न सक्ने चिन्ताका कारण कर्मचारीहरूमा अन्योल बढेको छ।
मन्त्री रावलले विधेयकमाथि गहन छलफल आवश्यक रहेकाले सरकारले अध्यादेश नल्याउने दोहोर्याइन्। उनले विधेयक संसद्मा पर्याप्त छलफलपछि मात्रै अघि बढाइने र प्राप्त हुने जायज सुझावलाई समेटेर कानुनलाई थप परिष्कृत बनाइने बताइन्।
